दोहोरो पदमा भाँचियो सहकारी विभागको डण्डा, महासंघमा मात्रै ढेडदर्जन दोहोरो पदमा

दोहोरो पदमा भाँचियो सहकारी विभागको डण्डा, महासंघमा मात्रै ढेडदर्जन दोहोरो पदमा :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । सहकारीमा कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या झनै बढ्दै गएका छन् । सहकारी ऐन ०७४ मा ब्यवस्था गरिएका अधिकांश प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको हो । सहकारी कानुन बर्खिलाप हुने कममा पनि नियमकले आँखा चिम्लँदा समस्या समाधान उन्मुख हुनसकेको छैन । कानुन पालना नगर्ने र कानुन मिचेरै काम गर्नेमा सहकारीका माउ निकायहरुनै बढी देखिएका छन् । कानुन मिच्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा बचाउ गर्ने प्रवृति नियमकको देखिएकोले गलत कामले झनै प्रसय पाउँदै गएको छ ।

त्यसैको एउटा उदाहरण हो सहकारीमा दोहोरो पद । सहकारी ऐन ०७४ मा ब्यवस्था भएको दोहोरो पद र दोहोरो सदस्यता कार्यान्वयन गर्न एक वर्षको समय दिएको थियो । तर ऐन जारी भएको सात वर्ष वितिसक्दा पनि उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन । ऐनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन नभएपनि नियमक निकायका रुपमा रहेको सहकारी विभागले भने निर्देशन मात्र जारी गर्ने गरेको छ । एकपछि अर्को निर्देशन जारी गर्नेभन्दा अघि सहकारी विभाग बढ्न सकेको छैन ।

सहकारी ऐन ०७४ को दफा ५ ले कुनै ब्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको संचालक हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । ऐनमा ब्यवस्था भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ब्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आएको पाइदैन । सहकारी विभागले २०८१ साल असार १९ गते उक्त ब्यवस्था लागु गर्न पहिलो पटक निर्देशन जारी गरेको थियो । विभागले ३० दिनको समय सिमा राखेर (सहकारी संस्था) को ब्याख्या सहित निर्देशन जारी गरेको थियो ।

सहकारी विभागको उक्त निर्देशनको विरोध गर्दै सहकारी महासंघले दोहोरो सदस्यताको ब्यवस्था लागु गरेपनि दोहोरो संचालक पदको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पौष मसान्तसम्मको समय मागेको थियो । सहकारी महासंघको अनुरोध पछि सहकारी विभागले २०८१ साल साउन २४ गते पूनःसूचना प्रकाशन गरी दोहोरो पदको ब्यवस्था पुष मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्न पत्र जारी गर्यो ।

कति सहकारी संघ संस्थामा कानुन विपरित काम भएको छ वा सहकारी ऐनका ब्यवस्था विपरित काम भएको छ भन्ने विभाग संग एकिन तथ्याङक भने छैन । तर सहकारीका उपल्ला निकायमा भएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ऐनका ब्यवस्था भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सहकारीका माउ निकायले नै ऐनको ब्यवस्थालाई लत्याइरहेका छन् ।

सहकारी ऐन संसोधन भएको ७ वर्षसम्म कानुन मिच्नेलाई प्रसय दिंदै आएको सहकारी महासंघले सहकारी विभागको उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै २०८१ साउन २३ गते सहकारी विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो निर्देशन कार्यन्वयनको म्याद पौष मसान्तसम्म कायम गर्न माग गरेको थियो । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न विभागमा डेलिगेसन समेत गएपछि विभागले कार्यान्वयनको म्याद पौष मसान्तसम्म सारेको थियो ।

सहकारी महासंघ विभागमा डेलिगेसन गएपछि सहकारी विभागले पूनःनिर्देशन जारी गर्दै यसो भनेको थियो ‘सम्वद्ध पक्षहरुको अनुरोध, सहकारी संघ संस्थाले आफ्नो वार्षिक साधारण सभामार्फत सञ्चालक निर्वाचित गर्ने तथा हटाउन सक्ने सहकारी ऐनको व्यवस्था र त्यस्तो साधारण सभा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी उक्त निर्देशन आगामी पौष मसान्तसम्ममा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु’ ।

सहकारी संघ संस्थाहरुको गत वर्षको साधारण सभा गर्ने समय पनि सकिएको छ । सहकारी महासंघले पनि पुष १२ गते नै बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । तर महासंघको सभामा उक्त विषयले प्रवेश नै पाएन। महासंघमै दोहोरो पद लिएका डेढदर्जन बढी संचालकहरु भएपनि सहकारी विभाग र महासंघ दुवै मौन छन् । सहकारी महासंघले संघमा भएका दोहोरो तेहोरो पदका संचालकलाई जोगाउने निहुमा कानुन कार्यान्वयन नगरेकोमा सहकारीकर्मीहरुले बिरोध पनि गरेका थिए ।

के छ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा

सरकारले पुष १४ गते अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन संसोधन गरेको छ । संसोधन भएको ऐनमा संचालकको कार्यकालको ब्यवस्था गरेपनि दोहोरो पदका विषयमा सहकारी ऐन ०७४को ब्यवस्था अनुरुप रहेनेगरी छोडेको छ । अध्यादेश आए पछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दोहोरो संचालक पदको ब्यवस्था अध्यादेशले संसोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्यो।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाकालागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको सुझाव माग्दै संचालकमा दुई कार्यकाल र एकै अवधिमा एक भन्दा बढी संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी हुन पाइने छैन भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

यि हुन दोहोरो संचालक पदको ब्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नेहरु

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष, रमेश पोख्रेल बिराटनगरमा रहेको स्टार बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्ष हुन् । संस्था अध्यक्ष पोखरेलले आफ्नै घरमा राखेर संस्थाबाट घरबहाल समेत लिइरहेका छन्। उनी महासंघमा जिल्ला सहकारी संघ मोरङबाट प्रतिनिधि आएका छन् ।

जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष आफ्नै भाई डिल्ली पोखरेल हुन् भने भाइ पोखरेल स्टार बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाका प्रवन्धक र कोशी प्रदेश सहकारी संघका पनि अध्यक्ष रहेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका पूर्व अध्यक्ष रहेका रमेश पोखरेल हाल निवर्तमानको हैसियतमा बैंकबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।

उपाध्यक्ष खेमबहादुर पाठकः उनी नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्थाका समेत अध्यक्ष रहेका पाठक महासंघमा कृषि सहकारी केन्द्रीय संघबाट प्रतिनिधि आएका छन् । त्यसैगरी उपाध्यक्ष डिबी बस्नेत उद्योग बाणिज्य महासंघमा संचालक छन् । नीजि र सहकारी क्षेत्रलाई संग संगै लगेका बस्नेतले महासंघमा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ दोलखाबाट प्रतिनिधि ल्याएका छन् ।

उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तः पन्त रोयल बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौंकी उपाध्यक्ष हुन् । महासंघमा प्रतिनिधि भने कृषि सहकारी संघ काठमाडौबाट प्रतिनिधि आएकी पन्त उक्त संघकी अध्यक्ष हुन, संघ निष्किृय रहेको छ ।

त्यसैगरी लेखा समिति संयोजक भीम तुलाचन जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष हुन् । उनले महासंघमा यसै संघबाट प्रतिनिधि आएका छन् । तुलाचन कामना सेवा विकास बैंकका निर्देशक हुन भने लुम्बिनि हस्पिटल एण्ड टेक्नीकल कलेज बुटवलका समेत कार्यकारी निर्देशक छन् ।

यसरी नै संचालक टेकप्रसाद चौलागाई केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघका अध्यक्ष हुन । उनी यसै संघबाट महासंघमा प्रतिनिधि आएका छन् । संघ निष्कृय नै छ । संचालक हुमा कुमारी जिसी(अञ्जु) बागलुङ जिल्ला सहकारी संघकी अध्यक्ष हुन । उनी सहकारी महासंघमा यसै संघबाट प्रतिनिधि आएकी छन् भने, जिसी जिल्लामा रहेको आदर्श सञ्चार सहकारीको पनि अध्यक्ष हुन्।

संचालक माधवप्रसाद जोशी सुदुरपश्चि प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । उनी आन्तिरिक मामिला मन्त्रालय सुदुर पश्चिम प्रदेशका बहालवाला कर्मचारी समेत रहेका छन् । संचालक टिका न्यौपाने जिल्ला कृषि सहकारी संघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष हुन । उनले यसै संघबाट प्रतिनिधि ल्याएकी छन् भने उनी साना किसान कृषि सहकारी संस्था देवदहकी पनि अध्यक्ष हुन् ।

संघका संचालक नथुनी यादव केन्द्रीय पशुपंक्षी मत्स्य सहकारी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन । उनले यसै संघबाट प्रतिनिधि ल्याएका छन् । संचालक प्रेमप्रसाद सुवेदी जिल्ला सहकारी संघ बाँकेबाट महासंघमा प्रतिनिधि आएका छन् । सुवेदी यस संघका अध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी सुवेदी लुम्विनि प्रदेश सहकारी संघका पनि अध्यक्ष रहेका छन् । उनी आवद्ध भएको चुली मालिका कृषि सहकारी संस्थाका सचिव रहेका छन् ।

त्यसैगरी संचालक सुमन नेपाल जिल्ला कृषि सहकारी संघ काभ्रेपलाञ्चोकबाट महासंघमा प्रतिनिधि आएका हुन । नेपाल चण्डेनी मण्डन साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका पनि अध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी संचालक कमला कुमारी सुवेदी पौडेल पनि गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कृषि सहकारी संघ कास्की बाट महासंघमा प्रतिनिधि गरेकी छन् उनी कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउपालिकामा रहेको लाहाचोक साना किसान कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष हुन् ।

यसैगरी संचालक योगमाया सुवेदी बचत तथा ऋण सहकारी संघ सुनसरीबाट महासंघमा प्रतिनिधि आएकी छन् उनी उक्त संघकी अध्यक्ष हुन् । संचालक शारदा दहालले जिल्ला कृषि सहकारी संघ वर्दिवास, महोत्तरीबाट प्रतिनिधि गरेकी छन् । उनी उक्त संघको अध्यक्ष समेत हुन् । त्यसैगरी उनी समृद्धि साना किसान कृषि सहकारी संस्थाकी संचालक समेत रहेकी छन् ।

त्यसैगरी लेखा समिति सदस्य अम्मरनाथ न्यौपाने जिल्ला सहकारी संघ आछामका अध्यक्ष हुन भने, उनले उक्त संघबाट महासंघमा प्रतिनिधि गरेका छन् । न्यौपाने रानीबन कृषि सहकारी संस्थामा समेत अध्यक्ष रहेका छन् । न्यौपाने फागुनमा संघको निर्वाचन सहितको साधारण सभा गरेर पद छोड्ने तयारीमा छन् ।

नीति की ! नियतः

माथिका नामहरु प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सहकारी कानुनले बन्देज गरेका दोहोरो संचालक पद, दोहोरो सदस्यता, कार्यकारी पद, उद्धेश्यीय ब्यवस्थालगायतका अधिकांश विषयहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । सहकारी ऐन ०७४ मा नै ब्यवस्था भएका यि विषयहरु कार्यान्वयनकोलागि एक वर्ष देखि ३ वर्षसम्मको समय दिइएको भएपनि कार्यान्वयन नगर्नुलाई नीतिको कमजोरी भन्ने की नीयत नै खराब भन्ने बहसको विषय बनेको छ ।

अधिकांश प्रारम्भिक संस्था देखि जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र, सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सम्मनै कानुन पालनाको कमी छ । एक वर्ष अघि नै सहकारी विभागले ब्याख्या गरेर कार्यान्वयनकालागि निर्देशन जारी गरेको दोहोरो पदको केन्द्रीय सहकारी संघहरुले धज्जी उढाउँदा पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नसक्ने सहकारी विभाग प्रति पनि सदस्यहरुले शंका गरेका छन् ।

पुष मसान्तसम्म संघ संस्थाहरुले बार्षिक साधारण सभा सकेर १५ दिन भित्र नियमकलाई रिपोर्ट बुझाइसक्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था भएपनि २२ वटा केन्द्रीय संघहरु मध्ये ४ वटा जति संघले बार्षिक साधारण सभा गरे होलान, सहकारी विभागका एक अधिकारीले भने ।

केन्द्रीय संघको प्रतिनिधि भएर गएपनि उक्त संघहरु झोलामा सिमित हुनु र बार्षिक साधारण सभासम्म पनि नगर्नु कानुनलाई नटेरेकै हो उक्त अधिकारीको भनाइ छ । पछिल्लो समय राजनीतिक पहुँचका आडमा सहकारी कानुन मिच्ने काम भएको पाइन्छ, अहिले आएर के भो त संसोधन भइहाल्छ नि ! जस्ता गैह् जिम्मेवार अभिब्यक्ति उनीहरुको छ ।



Leave a comment