काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा महाप्रवन्धक (जिएम) नियुक्तीको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सुरेश थापाको नियुक्ति अन्योलमा परेको छ ।

महासंघले कर्मचारी प्रशासन कार्यविधि बिपरित तेश्रो वरियतामा रहेका थापालाई जिएम नियुक्ति गरेपछि दोस्रो बरियतामा रहेका नायव महाप्रवन्धक बाबुल खनालले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा पुस २४ गते अदालतले मन्त्रालय बाहेकका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र नियुक्तीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने÷नगर्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि सोमबारको पेसी तोकिएको भएपनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि नियुक्तीको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

महाप्रवन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुहाङले माघ १ गतेबाट लागू हुने गरी दिएको राजिनामा स्विकृत गर्दै महासंघले थापालाई माघ १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी नियुक्ती गरेको थियो ।

तर अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले अप्ठेरोमा परेको महासंघले सोमबार बेलुकी संचालक समितिको आकस्मिक बैंठक बसेर  ‘बुझबुझारथ’ नभएसम्मका लागि महाप्रवन्धकमा थाम्सुहाङलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको संचालक टेकप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिए ।

गत पुस २३ गते दायर भएको मुद्दामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी महासंघ, संचालक समिति, पदपूर्ति उपसमिति, संयोजक रमेश प्रसाद पोखरेल, महाप्रवन्धक थाम्सुहाङ,महाप्रवन्धकमा नियुक्ती पाएका थापालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

महासंघको कर्मचारी प्रशासन कार्यविधि–२०५० मा योग्यता, दक्षता र अनुभवका आधारमा महासंघमा स्थायी रुपमा कार्यरत सिनियर कर्मचारीलाई महाप्रवन्धक नियुक्ती गर्न सकिने प्रावधान छ ।

सोही प्रावधानका आधारमा यसअघि पनि थाम्सुहाङलाई महाप्रवन्धक नियुक्ती गरेपनि खनाललाई भने संचालक समितिले नै झुक्याइएको पाइएको छ ।

महासंघमा दोश्रो वरियताका बाबुल खनाललाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नै जानबाट रोकेर तेश्रो बरियताका थापालाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भन्दै संचालक समितिले नियुक्तिको निर्णय गरेको हो ।

दोश्रो बरियताका खनाललाई बढुवाको निवेदन लेखेर संचालकको बैठकमा बाचन गर्न लगाए पनि त्यसको कुनै निणर्य नगरी थापालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

खनालले आफू पनि वर्तमान महाप्रवन्धक चित्रा सुब्बालाई नियुक्ति गरे जसरी समितिले नियुक्ति गर्ने भन्दै बढुवाको निवेदन लेखेर दर्ता गराएका थिए ।

पछि संचालकको बैठकमा उक्त निवेदन बाचन गर्न लगाइए पनि त्यसको निणर्य बिनै तेश्रो बरियताकोलाई नियुक्ति गरिनु राजनीतिक चलखेल भएको बताइएको छ । ‘संचालक समितिले चाहेको भए त्यसरी (चित्रा जिलाई नियुक्ति गरेको) जसरी पनि गर्न सक्थे तर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा खनालजी नआएपछि समितिले थापाजि लाई ल्याउन सजिलो भएको एक संचालकले भने ।

थापाजि लाई पुरानै कर्मचारी कार्यबिधि अनुसार नियुक्ति दिइएको उनले बताए । उनले भने, हालै संसोधन भएको कर्मचारी प्रशासन कार्यविधि त आगामी वर्षदेखि मात्र लागु हुनेछ ।’

खनालले पौष ११ गते नै बढुवाको लागि योग्य रहेको र कर्मचारी विधान अनुसार नियुक्ति गरिदिन निवेदन लेखि समितिमा १०५ नम्बरमा दर्ता गराएका थिए । तर उक्त निवेदन माथि संचालक समितिले कुनै सुनुवाइ नगरेको खनालको गुनासो छ ।

खनालले पदपूर्ती उपसमिति नै कानुन विपरित भएको भन्दै समितिमा उजुरी समेत हालेका थिए, उनको उजुरीमा महासंघको पदपूर्ती उपसमितिले उल्टै उनलाई कारवाही गर्ने भन्दै पत्र पठाएको जनाए ।

महासंघको कर्मचारी प्रशासन कार्यविधि–२०५० मा योग्यता, दक्षता र अनुभवका आधारमा महासंघमा स्थायी रुपमा कार्यरत सिनियर कर्मचारीलाई महाप्रवन्धक नियुक्ती गर्न सकिने प्रावधान छ । यही प्रावधान अनुसार सिनिएर नायव महाप्रवन्धक रहेका बाबुल खनाललाइ बढुवा गर्न सकिने आधार थियो ।

महाप्रवन्धक थाम्सुहाङ नियुक्ती गर्दा पनि वरिष्ठताको आधारमा बढुवा गरिएको थियो । तर, खनाल भने नेपाली कांग्रेस निकट रहेको भन्दै महाप्रवन्धक नबनाउनका लागि महासंघको संचालक समितिले सुब्बाको राजिनामा स्विकृत गरेकै दिन पदपुर्ति समिति गठन गरी अर्को प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

खनाललाई नेपाली कांग्रेस निकट भएकै कारण बढुवा नगरिएको महासंघकै एक संचालकले बताए । ‘योग्यता र दक्षताका आधारमा बाबुलजी योग्य हुनुहुन्छ’ एक संचालकले भने, ‘राजनीतिक आस्था अर्को भएकै कारण उहाँलाई बढुवा गरिएन ।’

सुब्बाको नियुक्ती बढुवा प्रकृयाबाट संचालक समितिले नै गरेकोले यसपटक पनि सोही प्रकृयाबाट महाप्रवन्धकमा नियुक्ति हुनुपर्ने धेरै संचालकहरुको भनाइ थियो ।

खनालले पदपूर्ती उपसमिति नै कानुन विपरित भएको भन्दै समितिमा उजुरी समेत हालेका थिए, उनको उजुरीमा महासंघको पदपूर्ती उपसमितिले उल्टै उनलाई कारवाही गर्ने भन्दै पत्र पठाएको जनाए ।

पदपूर्ती समितिमा एक जना विज्ञ पनि अनिवार्य रहनु पर्ने ब्यवस्था भएपनि महासंघले संचालकहरुको मात्र उपसमिति बनाएकोले उक्त समिति महासंघको कर्मचारी कार्यविधि विपरित भएको खनालको भनाइ छ ।

महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल संयोजक तथा उपाध्य खेमबहादुर पाठक र संचालक टेकप्रसाद चौलागाई सदस्य रहेको उपसमिति बनाएका थिए । पछि समितिले टेकप्रसाद चौलागाईलाई राजिनामा दिन लगाएर विज्ञका रुपमा कमल खरेललाई नियुक्ती गरिएको उक्त संचालकले बताए ।