काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अध्यादेश छोटो समयमा ल्याउनुपरेकोले सवै कुरा नअटेको हुनसक्ने बताएका छन् । उनले सवैसंग बसेर लामो समय छलफल गरेर ल्याउने अवस्था नभकोले अध्यादेशमा सवै कुरा नअटाएको बताएका छन् । उनले सहकारीलाई ब्यस्थित बनाउन बचत तथा ऋण सहकारीलाई मर्यादित बनाउन प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत छुटेका ब्यवस्था अटाउन सकिने बताएका छन् ।

राजधानीमा भएको स्थिरीकरण कोषको तेश्रो बार्षिक परामर्श बैठलाई सम्बोधन गर्दै सचिव पोखरेलले सहकारी क्षेत्रलाई भरपर्दो बनाउँछौं भनेर काम गरिरहेको बताए् । उनले सहकारी अभियानले पनि सहकारीलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउने पक्षमा सरकारलाई साथ दिने विश्वास ब्यक्त गरे ।

स्थिरीकरण कोषको उद्धेश्य अनुरुप सहयोग पुर्याउन सक्यो की सकेन, यसका सवल र दुर्वल पक्षको विषयमा र आगामी दिनमा कसरी अघि वढ्ने भन्ने विषयमा पनि चर्चा र छलफल गर्न जरुरी रहेके बताए । कोषले सदस्य हितको विषयलाई अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भन्ने पनि हेक्का राख्नु पर्ने र आवद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता विकासमा पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानले नै सहकारीलाई सवल पक्षका रुपमा स्विकारेको हुनाले सहकारी मुलुकको लागि अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारीको विकल्प छैन भन्दा भन्दै पनि केही सहकारीमा समस्या देखा परेपछि समस्या समाधान गरेर आम जनताको विश्वास जित्नु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐनमा भएका केही ब्यवस्थाहरुलाई संंसोधन गरेको बताए । सुरुवाती चरणमा रहेकोले नकरात्मक कुरा गर्नु भन्दा पनि कानुन लागु गरेर सहकारी सुशासनको सुरुवात गर्न सवै लाग्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, हामीले गरेका सवै प्रवन्धहरु सकरात्मक मात्र छन् भन्न सकिन्न । कमी कमजोरी पनि भएका होलान तर आपसी छलफलबाट ति समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

सहकारीले आम जनताको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको भन्दै बचत तथा ऋण अभियानलाई सदस्यको मन जितेर फेरी सहकारीमा फर्काउने बाताबरण बनाउनु पर्ने बताए । सहकारीमा ऋण लिने र दिने दुवै सुरक्षित भएको महसुस हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले आफू सहकारीको विद्यार्थी भएपनि सहकारीकर्मी र सहकारीको भावना बुझ्ने भएकोले बचत तथा ऋण अभियानलाई ब्यवस्थित बनाउन केही कानुनी प्रवन्ध परिमार्जन गरेर पनि जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने र त्यस्तो अवस्था आए आफूले सहयोग गर्ने बताए ।

कोषका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल, संचालक डिबी बस्नेत, नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष ऋषीराज घिमिरे, परितोष पौड्याल, सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार शशीकुमार लम्साल तथा कोषका संचालक टोलराज उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पैतिनिधिले समेत कोषको विषयमा विचार राखेका थिए ।

कोषको विषयमा सदस्य सचिव शिवजी सापकोटाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कोषमा ३१६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आवद्ध भएका छन् भने कोषमा २२ करोड १७ लाख ५१ हजार योगदान पुगेको जनाइएको छ ।