काठमाडौं । सहकारीमा दोहोरो पदको बचाउ नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विरोध गरेको छ । संघले विज्ञप्ती जारी गरि दोहोरो पदको सुनिश्चितताका लागि अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त बुँदाहरु संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

संघले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको संचालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेका संचालक माथिल्लो तहको अर्को संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले पुस १४ गते “सहकारी सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

अध्यादेशमा सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा ९३० पछि उपदफा ९३क० थपेर कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी महासंघका अधिकांश संचालकहरु दोहोरो पदमा रहेका छन् । महासंघले दोहोरो पद कार्यान्वयनका लागि विभागसंग पुष मसान्तसम्मको समयवधी माग गरेको थियो । तर पुष मसान्त अगावै अध्यादेश आएपछि महासंघका संचालक अत्तालिएका छन् ।

सहकारीका समस्या सम्बोधनका लागि अध्यादेशमार्फत सकारात्मक पहल भएको भन्दै महासंघले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सिमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकुल असर पर्र्ने बताएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नै समावेश गर्ने गरी सम्बोधन गरिएकोमा खुसी लागेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना तथा सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले ऐनमा संशोधन गरिएको व्यवस्थाको स्वागत गरेको महासंघले सहकारी प्रबद्र्धन कोषलाई सहकारी अभियानको दिगो विकास र सुदृढीकरणका लागि महासंघमा जम्मा गरि परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

अध्यादेशमा समावेश भएका केही प्रावधानहरुले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित एवं क्षयीकरण गर्ने भएकाले अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त बुँदाहरु संशोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।