सहकारी बैंकको साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । सभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरुपनि पारित भइसकेको अवस्था हो । तर कार्यन्वयनको चुनौती भने छ । चुनौती तीनवटा पाटामा देखिएको छ । एउटा पाटो सहकारी बैंकमाथि राष्ट्रबैंकको निर्देशन ।
सहकारीको आफ्नै नीति नियम र राष्ट्रबैंकको निर्देशन बिच के तादम्यता छ ? संचालक समिति, अध्यक्ष तोक्ने विषयलाई निर्देशन दिन मिल्छ की मिल्दैन ? उसको क्षेत्राधिकार भित्र हो की हैन ? सहकारी बैंकको दायित्व कता, कता छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
सहकारी बैंकका १६ हजार सदस्य र तीनिहरुले चयन गरेको संचालकहरुको विषय के भयो ? स्विकृति राष्ट्र बैंकले दिएको भएकोले उसको निर्देशन विपरित जानसक्दैन भने संग संगै सहकारी ऐन र कानुनका कुरापनि छन् । नेपालको संविधानले ब्यवस्था गरेअनुसार प्रस्तावनाले समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्नका निम्ति अगाडी बढ्ने भन्छ ।
संविधानको धारा ५० र ५१ ले तीन खम्वे अर्थनितिमा तीनवटै खम्बा बराबरी हो भनेको छ । अझ ५१ को घ ३ ले त सहकारीलाई बिषेश प्राथमिकता दिने भनेको छ । यसले बजार चलायमान गर्न सहकारी जरुरी छ, सहकारी बिना आर्थिक बजार बन्दैन भनेको हो ।
उत्पादनमा जोड दिन सहकारी आवश्यक छ भनेको हो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षिय योजनाले अलग्गै च्याप्टर बनाएर सहकारीलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा मोडल तयार पारेको थियो । तर सोह्रौं पञ्चवर्षिय योजनामा ती कुरा छंदै छैनन, मिश्रितरुपमा कही कतै राखिएको छ ।
दोश्रो, राज्यको नीति कार्यक्रममा एउटा कुरा आँउछ, बजेट प्रस्तुत हुनेबेलामा त्यसलाई सम्बोधन नै हुदैन । अनी संविधानमा तोकेको तीन खुट्टे आर्थिक नीति लागु हुन्छ त ? यतीबेला एउटा खुट्टालाई कारवाही मात्र हैन, आधा भाँचिदिएको छ, सहकारी अभियानलाई आधा भाँचिदिएको छ ।
१५ दिन भित्र ७ जनाको संचालक बनाउनु भनेको छ, हामीले ९ जनाकोसम्म संचालक बनाउन देउ भन्दा यहाँ उजुरी गर्न, निवेदन गर्न आउने हैन, यहाँ उजुरी गर्न आयौं भने कारबाही गर्छै भनेर धम्की दियो ।
सहकारी आन्दोलन र सहकारी बैंकलाई तोडमोड गर्न खोजिएको छ । यसको जिम्मेवारी सहकारी अभियानले पनि लिनुपर्छ । यसमा सहकारी अभियानको पनि दोष छ, अभियान पनि जिम्मेवार छ, हैन भने बैंकको चेयरमेन जेलमा जानुपर्ने स्थिति किन आयो ? संचालकलाई हटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने अवस्था किन आयो ?
१६ हजार सदस्यले चुनाव गरेर चुनेर ल्याएको हैन ? हामी स्वनियमनमा चल्ने, हाम्रो आफ्नै ब्यवस्था छ भनेको हैन, शिद्धान्तले त्यसै भन्छ हैन ? फेरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन लेखाउने स्थिति किन आयो ? सहकारी बैंकमा संचालक कति जना रहने भन्ने राष्ट्र बैंकसंग सम्झौता कहि कतै गरेको छ र ? उसको कानुनमा पनि कही कतै छ त ? छैननी ।
अहिले सिइओ चेपुवामा परेका छन्, राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमानु कर्मचारी हो, मान्नै पर्यो, पालन गरु विधि विधानसैग मिल्दैन । त्यसैले सहकारी अभियान र बैंकलाई बचाउनका निम्ति सर्वसाधारणको पैसा जोगाउन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ ।
१५ दिन भित्र ७ जनाको संचालक बनाउनु भनेको छ, हामीले ९ जनाकोसम्म संचालक बनाउन देउ भन्दा यहाँ उजुरी गर्न, निवेदन गर्न आउने हैन, यहाँ उजुरी गर्न आयौं भने कारबाही गर्छै भनेर धम्की दियो । राष्ट्र बैंकले स्विकृति दियो भन्दैमा संकुचन गर्न मिल्दैन । सहकारीको विनियम त खारेज भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने हो भने, तीन खम्बे अर्थनीति शुन्यस्थिति हुन्छ । अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरेर विषेश साधारण सभा बोलाउनु पर्छ । सहकारीमा साधारण सभाबाट मात्र निकास निकाल्न सकिन्छ । सहकारीको संरचना परिवर्तन गरिएन भने सहकारीका समस्या समाधान हुँदैन ।
राष्ट्र बैकको जस्तै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर मात्रै सहकारी आन्दोलन बचाउन सकिन्छ, अन्यथा चारैतिरबाट यसमाथि हमला भएको छ । साथै अभियानका आन्तरिक इन्ट्रेष्टहरु, पोलिटिकल इन्ट्रेष्ट, इकोनोमिक इन्ट्रेष्टले पनि अभियान आफैले आफैलाई पनि धारासायी पार्ने छ । (नेकपा माओवादी केन्द्र, सहकारी विभाग प्रमुख पोख्रेरलले पुष ३ गते सहकारी बैंकको निर्णय प्रमाणिकरण सभामा राखेको धारणा )
Leave a comment