काठमाडौं । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीनिवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐन संसोधन एक महिना भित्रै गरिसक्ने बताएका छन् ।

उनले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन, दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटिआइ) गठन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा बित्तिय सहकारीलाइ आबद्ध गर्ने काम अबको १–२ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने बताएका छन् ।

उनले गत शुक्रवार नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गदैं मन्त्री अधिकारीले सहकारीको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम गरी सक्ने बताए ।

मंसिर १५ भित्रै भुमि आयोगका जिल्ला संरचना गठन हुने र अवको ५, ६ महिनाभित्रै सरकारले भूमिहिन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा बितरणको काम अघि बढ्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।