काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठनका लागि तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आवश्यक कारवाही तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको एक उच्चस्तरीय बैठकले सहकारीको छुट्टै नियमनकारी निकायको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्य कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएका कानुनी सुधारका काम अगाडि बढाउने छ ।

कार्यदललाई ३० दिनभित्र कानुनी सुधार मस्यौदा सहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तिय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तिय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे सदस्य सचिव रहेका छन् ।

त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाहरुको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम समेत आंकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एकवटा विज्ञ सहितको टोली गठन गर्ने निश्चित कार्यादेश सहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने ।

यसको लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

उक्त टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिष्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहने भएको छ ।

त्यसैगरी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुङ्गयाउन निर्देशन गरेको छ ।