काठमाडौं । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)को अन्तरिक विनियम तथा निर्वाचन निर्देशिका सहकारी कानुन विपरित रहेको पाइएको छ । बागमती प्रोस्कूनको निर्वाचन निर्देशिका सहकारी कानुन विपरित भएकोले कार्यान्वयन नगर्न बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले संघले आन्तरिक विनियम तथा निर्वाचन निर्देशिकामा गरेको ब्यवस्था सहकारी कानुन विपरित हुने भएकोले सहकारी कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बागमती प्रदेश संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकारी महाशाखाले आज निर्देशन गरेको थियो । निर्देशनमा संघको निर्वाचन निर्देशिकामा भएको ब्यवस्था सहकारी ऐन तथा नियमावली र प्रदेश सहकारी ऐनमा ब्यवस्था नभएको जनाएको छ ।

संघको उक्त ब्यवस्थाका विषयमा ललितपुरको श्री नवदुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बागमतीका प्रतिनिधि बसन्त मालीले उक्त प्रावधान बदरका लागि उजुरी दिएको जनाएको छ । उजुरीमा संघको उक्त ब्यवस्था कानून सम्मत नदेखिएकोले संघिय सहकारी ऐन, २०७४ सहकारी नियमावली, २०७५ तथा वागमती प्रदेशको प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ र प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ ले स्पष्ट गरेको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संचालक समिति र लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ।

संघको कार्तिक २३ गते शुक्रबार निर्वाचन सहितको चौथो बार्षिक साधारण सभा हुँदैछ । संघमा ५२३ सहकारी संघसंस्था रहेकोमा ४५७ संघसंस्थाले नविकरण गरिसकेको र निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिनकालागि ३६४ जनालाई संघसंस्थाले प्रतिनिधिका रुपमा पठाइसकेको बताइएको छ।

के छ ? बागमती प्रोस्कूनको आन्तरिक कार्यविध तथा निर्वाचन निर्देशिकामा

१. बागमती प्रोस्कूनको संचालक समितिको अध्यक्ष हुन एक कार्यकाल पदाधिकारी भएको हुनु पर्ने ।
२. बागमती प्रोस्कूनको पदाधिकारी हुन एक कार्यकाल संचालक भएको हुनु पर्ने ।
३.बागमती प्रोस्कूनको उम्मेदवार हुन संघको सदस्यता लिएको तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने ।
४, उम्मेदवार हुन संघहरुको स्तरिकरण कार्यक्रममा अनुबन्धन भएको संस्थाको प्रतिनिधि भएको हुनुपर्ने ।