काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम सकिएको छ । कार्तिक ११ र १२ गते दुईदिन ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमले ७ शुँदे निष्कर्ष निकालेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा उठेका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय सवालहरुको ठोस समाधानका लािग सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रमले तय गरेको साझा निकर्षहरु सरोकारवाला निकायमा बुझाउने जनाइएको छ ।

१. स्वायत्तता र स्वनियमन 
सहकारीको स्वायत्ततालाई आत्मसाथ गर्दै संघ संस्थालाई स्वनियमन र सुशासनमा संचालनका लागि नियमनको एकिकृत ढाँचा तयार गर्ने, साथै स्वनियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघ र संघहरुलाई जवाफदेही बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

२ ऐन नियमावली संसोधन, कार्यान्वयन र परिपालना

- सहकारी व्यवसाय संचालनमा वाधक बनेका सहकारी ऐन नियमावलीका दफा संशोधन गर्ने । ऐनमा भएका प्रवद्धनात्मक व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सूरक्षण कोष तल्काल संचालना ल्याउने, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन महासंघ मार्फत गर्ने, स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, संघ÷संस्थाको परिभाषा लगायतका ऐन नियमका दफाहरुलाई संशोधनार्थ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । 
- उत्पादन र सेवा विविधिकरणका लागि अवरोध रहेका अन्तरसम्बन्धित ऐनहरुलाई सहकारी मैत्री बनाउनुपर्ने ।

३. सहकारीको तहगत संरचना र संजालिकरण

- सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि तहगत संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
- सहकारी अभियानको संजालीकरणलाई व्यवसायिक तथा एकताबद्ध बनाउन कार्यात्मक संगठनको रूपमा विकास गर्ने ।

४. क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यांक

- सहकारी क्षेत्रको तत्थांकलाई विश्वसनिय बनाउन आधिकारिक निकायद्वारा नियमित रुपमा तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने र सोका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्र्नेे । 
- सहकारी शिक्षा, तालीम तथा अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चिता गर्नुपर्र्ने । तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
- नेतृत्व र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर अनुशिक्षण र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई अनिवार्य गर्ने ।   
- नेपाल सरकार, सहकारी अभियान र सरोकारवाला निकायहरुका नीति योजना र कार्यक्रमहरु मार्फत कोप भिजन २०३० को कार्ययोजना अनुरूप कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने ।

५. वित्तीय शुशासन र जवाफदेहिता

- वित्तीय स्रोत साधनको अपचलन तथा दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा सदस्यहरुलाई प्रचलित कानून अनुरुप कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।
- सहकारी क्षेत्रको सेवा चुस्त र पारदर्शी वनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई वढावा दिने ।

६. कार्यकाल, कार्यक्षेत्र र सदस्य सहभागिता

- सहकारी संघ÷संस्थामा पद र कार्यकालको एकिन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका साथै सहकारी नेतृत्व विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने  ।
- सहकारी संस्थाको सदस्य संख्या, कारोवार र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने । 
- नियमितरुपमा सदस्य सहभागिता मञ्चहरु मार्फत नीति निर्माणमा सदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्ने ।

७. सदस्यको बचत रकम फिर्ता तथा अभियानको साख वृद्धि

- सहकारी संस्थाबाट बचत रकम फिर्ता नपाएका सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले जोड दिने । 
- सहकारी क्षेत्रको साखलाई जोगाउन सम्बन्धित संस्था, सदस्य, सरकार, सहकारी अभियान, संचार क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबाट ऐक्यबद्धताका साथ पहलकदमी गर्ने ।