यहाँ कसैलाई बास्तबिक सहकारीकर्मी पर्यो वा परेन चिन्ता हुँदैन र त्यस्ता मानिसको खोजी पनि गरिदैन । बास्तबिक सहकारीकर्मी नै परेछन कोही भने उसले पनि कुनै न कुनै दलको शरण लिएपछि मात्र पदमा भाग पाएको हुनुपर्छ।

काठमाडौं । सहकारीलाई सामाजिक ब्यवसाय सहितको संस्थाको रुपमा हेरिएको छ । सामाजिक र ब्यवसायिक पनि भएकोले यसमा कारोबार पनि हुन्छ र कारोबार गर्ने चाही सदस्य रहन्छन्, त्यसैले संस्थामा सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण र गहन हुन्छ ।

अनि संस्थाको नेतृत्व पनि सदस्यले चयन गर्न पाउनु पर्छ । संघ संस्थाले सदस्यहरुलाई चिन्नुपर्छ अनि सदस्यले पनि संघ संस्थामा सकृयता जनाउनुपर्छ ।

तर आजकाल राजनीतिक दलले सहकारीमा हस्तक्षेप गर्दा सदस्य भूमिका बिहिन बन्नपुगेका छन्, सदस्यले आफ्नो भूमिका देखाउन पाएका छैनन् ।

सहकारी संघ संस्थामा दलको हस्तक्षेपले गर्दा सदस्य अधिकारबिहिन र महत्वहिन बन्नपुगेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो मंगलबार ललितपुरमा भएको बागमती प्रदेश सहकारी संघको चौथो साधारण सभा ।

निर्वाचान सहितको साधारण सभामा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका सहकारीकर्मी उपस्थित भएका थिए । संघको निर्वाचनमा आफूले चाहेको नेतृत्व चयन गर्न आएका संघ संस्थाका प्रतिनिधिको आकांक्षा त तव तुहियो जव राजनीतिक दलले सहमती र सर्वसहमतका नाममा संघको पद भागवण्डा लगायो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालकको संयोजकत्वमा निर्वाचन उपसमिति बनाएको संघले अन्तत् पार्टीका नाममा भाग लगाइछाड्यो र निर्वाचन गरेर नेतृत्व चयन गर्ने सदस्यको अधिकारमाथि छुरा हान्यो ।

राजनीतिक भागवण्डा गर्न सहमति गरेको संघले आखिरमा नेकपा एमालेलाई ९ पद, नेपाली कांग्रेसलाई ६ पद अनि समाजवादी र माओबादी पार्टीका नाममा ४ पद भाग लगायो ।

सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्नेहरु नै बिहानैदेखि संघको पदको भागवण्डा मिलाउन दलका प्रतिनिधिको दौडधूप थियो । कुन दललाई कति सिट भन्दै मोलमोलाई (बार्गेनिङ) चलिरहेको थियो भने त्यसको साँक्षी स्वयम् सहकारी महासंघ थियो, किनकी महासंघका प्रतिनिधि नै निर्वाचन उपसमितिका संयोजक थिए ।

त्यसपछि सिटको टुङ्गो लागेपछि कुन दलबाट कुन कार्यकर्तालाई लाने कसले मौका पाउने, कसलाई कहाँ भाग पुगेको छैन, कसलाई अर्कोमा लाने सवै हिसाव किताव भएपछि निर्वाचन उपसमितिले भित्तामा नाम टाँसिदिने परम्परा हिजोकै दिनदेखि चलाएका छन् ।

तर यहाँ कसैलाई बास्तबिक सहकारीकर्मी पर्यो वा परेन चिन्ता हुँदैन र त्यस्ता मानिसको खोजी पनि गरिदैन । बास्तबिक सहकारीकर्मी नै परेछन कोही भने उसले पनि कुनै न कुनै दलको शरण लिएपछि मात्र पदमा भाग पाएको हुनुपर्छ ।

त्यसैले दलको दलदलबाट सहकारीलाई बचाउन सदस्यको अधिकारलाई हनन् गर्न नहुने सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् । राजनीतिक दलबाट सहकारीलाई अलग गर्नसके मात्र सहकारी संस्कार बस्नसक्ने र गुमेको शाख जोगाउन सकिने सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ ।

आज भएको संघको पद चयनमा रामशरण शर्मा घिमिरे अध्यक्ष, जगतलाल मर्हजन बरिष्ठ उपाध्यक्ष, कल्पना रिमाल महिला उपाध्यक्ष, नेत्रराज पौडेल महासचिव, देवराज न्यौपाने सचिव र शम्भुलाल श्रेष्ठले कोषाध्यक्षको पद पाएकाछन् ।

त्यसैगरी मन्दु थापा, बेदुकाजी घिमिरे, रामराज पौडेल, रामहरी न्यौपाने, श्यामकाजी कटुवाल, कल्पना श्रेष्ठ संचालक भए । त्यसैगरी कृष्णप्रसाद तिमल्सिना, कृष्णप्रसाद सुवेदी, रमेशकुमार कार्की, ध्रुबराज मिश्रले पनि संचालक पद पाए ।

त्यसैगरी विकल्प पाठकले लेखा समिति संयोजकको पद पाए भने सिद्धिकुमार मानन्धर र सृजना शर्मा चुडाल लेखा समिति सदस्य भए । संघमा १६ जना सञ्चालक  र ३ जना लेखा सुपरीवेक्षण समिति गरी १९ जनाको सञ्चालक समिति बनेको छ ।