हाइलाइट

सहकारीका समस्या हलगर्न समितिलाई ‘सहकारी विकास प्राधिकरण स्थापना’ लगायतको काँग्रेसको ८ बुँदे सुझाव

सहकारीका समस्या हलगर्न समितिलाई ‘सहकारी विकास प्राधिकरण स्थापना’ लगायतको काँग्रेसको ८ बुँदे सुझाव :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सहकारी विभागले सहकारीको वर्तमान समस्या समाधनका लागि ‘सहकारी विकास प्राधिकरण स्थापना’लगायतको ८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । मंगलबार नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सहकारी विभागले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । विभागले सहकारी सस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिलाई नेपालमा सहकारीको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधान सम्बन्धमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कतिपय सहर केन्द्रीत ठूलो कारोबार गर्ने केहि सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुको बचत निक्षेप समयमा फिर्ता गर्न नसकेको र नसकिरहेको अवस्था रहेको । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्रराज कडेलले बताए ।

उनले सरकारले आफ्ना नागरिकहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत निक्षेपको सुरक्षा एवं फिर्ता गर्ने कुराको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । विगत कै अनुभवमा पनि सरकार पनि सहकारी आन्दोलनको विद्यमान समस्याको समाधानमा उत्साहि नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले सहकारीका समस्या सम्बोधनको सुर पत्ता लगाउन नसकेको अनुभव भै रहेकोले काँग्रेसको सहकारी विभागको तर्फबाट सहकारी सस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिलाई नेपालमा सहकारीको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधानका लागि सुझावहरु प्रतिवेदनका रुपमा पेश गरिएको उनले जानकारी दिए ।

हाल सहकारीमा जुन प्रकारको समस्या देखिएको छ ती सबै समस्याको हल गर्न सहकारी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्नु श्रेयस्कर हुने निष्कर्ष निकालेको छ । विद्यमान राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सहकारीको नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण लगायतका सबै काम गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सहकारी विकास प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्न सकिने जनाइउको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डसँग पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार पनि रहेको र सरकारलाई थप आर्थिक भार व्यहोर्न नपर्ने र अहिलेको समस्या समाधान गरी सहकारी आन्दोलनलाई थप सुदृढ गर्न सकिने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

सहकारी अभियानमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई नजर अन्दाज गरेमा वित्तिय अराजकता निम्तिन सक्ने खतरा रहेको र ७३ लाख सर्वसाधारण जनता आवद्ध रहेको सहकारी आन्दोलनको साख जोगाउन सरकार र अभियानकर्मी सबै गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

उत्पादन वृद्धि, मूल्य अभिवृद्धि, बजारीकरण र वितरणका लागि सहकारी जस्तो अर्को सहज माध्यम नभएकोले हाम्रो देशको विकासको बर्तमान चुनौतिहरुमा बहस गर्दै जाँदा सामना गर्ने उपायको रुपमा सहकारी नै देखिने कांग्रेसको ठम्याई छ ।

नेपाली कांग्रेसको सुझावः

 




View PDF File in New Tab

Leave a comment