काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारीको ऐन कानुन अभियानसँग समन्वय गरेर संशोधन हुने बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रका तीनवटै खम्बा सवलीकरण हुनुपर्ने भएकाले आफूले सोहि अनुरुप काम गर्ने बताएका हुन् ।

सचिव पोखरेलले भने, ‘त्यसमा सरोकारवालालाई  कतिबेला सहभागिता गराउने भन्ने विषय भने रहन्छ ।’ ‘अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारीलाई कमजोर बनाएर अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने भएकाले सरकारले यसको समस्या समाधानमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।’

उनले दोस्रो तहको नियामकिय निकायको गठनको विषयमा पनि अभियानसँग बसेर साझा धारणा निर्माण गर्ने बताए । कर्जा असुली न्याधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा भइरहेका संरचनासँग सहकार्य गर्न सक्ने अवस्थाको विषयमा समेत सोच विचार गर्न सकिने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नवनियुक्त सचिव पोखरेललाई गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले अभियानसँग निरन्तर छलफलमा रहेर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । ‘हामी एउटै उद्देश्यमा छौं । सहकारी विना सरकारको गरिवी न्युनिकरणको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन उनले भने ।

सचिव पोखरेलले युवालाई आकर्षण गर्ने कार्यलाई पनि सहकारीले अगाडि बढाउन सकिने औल्याए । महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको कर्जा असुली न्याधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षणको कोषको गठन गर्न पहल भइरहको र त्यसका लागि सचिवबाट सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा रहेको धारणा राखिन् ।

अध्यक्ष मल्लले सहकारी प्रवद्र्धन कोषको कार्यन्वयनका लागि समेत अनुरोध गर्दै भनिन्, ‘अहिले नयाँ ऐन समेत ड्राफ भएको भन्ने सुनिन्छ अभियानलाई जानकारी नहुनु विडम्बना नै हो । अहिले नयाँ ऐन भन्दा पनि यहि ऐन संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।’ महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले महासंघको विषयमा प्रस्तुती गरेकी थिइन् ।