काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष कार्यन्वयनको पूर्ण अधिकार समितिलाइ दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ संशोधन गरेको हो । कार्यविधि संशोधन भएसँगै कोष सञ्चालन समितिले आफूलाई आवश्यक विधि, प्रक्रिया र ढाँचा तय गर्ने बाटो खुलेको कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष एवम् नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

यस्तै, कोष सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम कोषमा सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, नियमति जोखिम सुपरिवेक्षण गर्ने तथा प्रमाणीकरणका कार्यक्रमहरुमा आवश्यक सहजीकरण गर्न सहज हुने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

स्थिरीकरण कोषले सम्पादन गर्ने कार्यहरु अब नियमित रुपमा थप प्रभावकारी तथा सहजताका साथ अघि बढ्ने कानूनी आधार तय भएको उनले बताए । यसले कोषमा योगदानसँगै नेफ्स्कूनको गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि बढ्ने विश्वास लिइएको अध्यक्ष ढकालले जनाए ।

संशोधित कार्यविधि अनुसार कोषमा नयाँ आवद्धता तथा योग्यताको विश्लेषण, तरलता सापटी, दायित्व भुक्तानी सापटी तथा पुनःसञ्चालन खर्च सापटीको आवश्यकता विश्लेषण तथा सापटी प्रदान गर्न विधि तथा कार्यढाँचाहरु स्वीकृत गरी लागू गर्ने अधिकार कोष सञ्चालन समितिलाई प्राप्त भएको छ । यस अघि कोष संचालन समितिको निणर्यसमेत मन्त्रिबाट पारित गराउनु पर्ने हुनेथियो ।

कार्यविधि संशोधनका लागि नेफ्स्कूनको वर्तमान सञ्चालक समितिले पैरवी गरेको थियो । ‘यो साकोस अभियानको लागि खुसीको कुरा हो, यसले कोषमार्फत साकोसहरुको जोखिम विश्लेषण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी ढंगले गर्न सहज बनाएको छ,’ कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष ढकालले भने ।

कोष सञ्चालन समितिको अघिल्लो बैठकबाट स्वीकृत जोखिम सुपरिवेक्षणको विधि, प्रक्रिया र ढाँचाको आधारमा अघि बढ्न सहज हुने कोषका सदस्य सचिव समेत रहेका नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले बताए ।

नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको २०७६ मंसिर ५ गतेको निर्णयअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

स्थिरीकरण कोष सञ्चालनका लागि गठित सञ्चालन समितिमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष रहने तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि रहने तथा नेफ्स्कूनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने कानूनी ब्यवस्था छ ।

२०७९ साल जेठ २७ गतेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयसँगै स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा आएको थियो ।