काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको नियमनकालागि छुट्टै विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०८० / ०८१ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियमक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने ।’ त्यसैगरी उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसंग समन्वय गरिने बताए ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिने जनाए ।

उनले आर्थिक वर्ष ०८० / ०८१ मा आर्थिक शिथिलता कायम रहेकाले कर्जा असुलिमा कमी आइ बैंक वित्तिय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेकोले आन्तरिक गतिविधिमा सुधार, बचत तथा ऋण सहकारीमा रहेको समस्याको समाधान र सरकारको बाँकी भुक्तानीहरुको फस्र्यौट हुनसकेमा कर्जा असुलि सहज हुने बताए ।