काठमाडौं । सहकारीको कानुन कार्यन्वयन गराउने निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नै कानुन मिच्नेलाई बचाउन लागिपरेको पाइएको छ । कानुन कार्यन्वयनमा पक्षपाती ब्यवहारमा उत्रिएको महासंघले सदस्य र संचालमा पक्षपाति ब्यवहार गरेको हो ।

सहकारी ऐन ०७४ संसोधन भएको सात वर्ष पुगिसक्दापनि कार्यन्वयन नहुँदा सहकारीको माउ निकायले भने कार्यन्वयनमा खुलेरै पक्षपात ब्यवहार देखाएको हो । महासंघले कानुन कार्यान्वयनमा सदस्य र संचालकलाई छुट्टा छुट्टै ब्यवहार गरेको पाइएको छ।

पछिल्लो समय संघिय सहकारी विभागले गत जेठ ३१ गते र असार १९ गते दुईवटा निर्देशन जारी गर्यो । विभागले जारी गरेको दुईवटा निर्देशन सहकारी ऐन ०७४ मा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन रहेको थियो ।

जेठ ३१ गते जारी गरेको निर्देशन सहकारी ऐन ०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ मा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो भने असार १९ गते जारी निर्देशनमा सोही ऐनको दफा ४१ को उपदफा ५ मा भएको ब्यवस्था कार्यन्वयन गर्न भनेको थियो।

सहकारी ऐन ०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ मा कुनै ब्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने ब्यवस्था छ ।

यदी ऐन प्रारम्भ हुनु अघि एक भन्दा वढी संस्थाको सदस्य भएको भए तीन वर्ष भित्र एकमात्र संस्थाको सदस्यता कायम राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सोही ब्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको थियो ।

त्यसैगरी असार १९ गते सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी ऐनको दफा ३१ को उपदफा ५ मा कुनै ब्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको संचालक हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

सोही ब्यवस्था ३० दिन भित्र कार्यान्वयन गर्न विभागले निर्देशन जारी गरेको थियो । निर्देशनमा संस्था भन्नाले संस्था वा संघ र सो शब्दले सहकारी बैंक समेतलाई जनाउने छ भनी ब्याख्या गरिएको छ।

सहकारी ऐन लागु भएको सातवर्ष वितिसक्दा पनि ऐनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा संघिय सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेर सम्झाएको रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै बताएका छन् ।

सहकारी विभागले दोहोरो सदस्यताको विषयमा निर्देशन जारी गर्दा महासंघले स्वागत गर्दै असार १३ गते मार्ग निर्देशन जारी गर्यो । मार्ग निर्देशनमा सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्न महासंघ कटिबद्ध रहेको भन्दै सदस्यहरुलाई कानुनमा भएको ब्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दियो ।

एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गरी सहकारीको वित्तिय र ब्यस्थापकीय स्थिति सुढृण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैगरी सोही कानुनमा भएको त्यस्तै प्रकृतिको संचालकको दोहोरो पद कार्यन्वयनको विषयमा भने महासंघले कानुन कार्यान्वयन नगर्न सहकारी विभागमा रजिष्ट्रारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एक दर्जन भन्दाबढी दोहोरो पद बोकेका संचालक लिएर बसेको सहकारी महासंघ आफै कानुन मिच्न लागिपरेको देखिन्छ ।

सहकारी महासंघले असार २४ गते सहकारी विभागमा उक्त निर्देशन फिर्ता लिने आसयको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सहकारीका गैर कानुनी संचालक बचाउन लागि परेको महासंघ सदस्यको विषयमा मात्र निर्मम भएको पाइएको छ ।

महासंघले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलाई विभागले जारी गरेको कुनै एक व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संघ र संस्थाको संचालक हुन सक्ने निर्देशनका विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा २ को खण्ड (फ) मा सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउँछ भन्ने ब्याख्यालाई संघ र संस्थाको छुट्टै परिभाषा भएकोले महासंघले उक्त खण्डको प्रावधान आवश्यक नभएको हुँदा संशोधनकालागि पठाइएकोले तत्काल उक्त निर्देशन स्थगन गर्न भनेको छ ।

३० दिनभित्र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी हुनुले सहकारी अभियानप्रति थप अविश्वास पैदा हुने र संघ र संस्था संचालन मै कठिनाई उत्पन्न हुने महासंघको भनाइ छ ।