काठमाडौं । सहकारी ऐन कार्यान्वयन नभएको विषय उठीरहेको बेला सहकारी नेताहरुलेनै कानुन कार्यान्वयन नगर्न दबाव दिएका छन् । सहकारीको जिल्लागत संरचना खारेज नगर्न बागमती प्रदेशका जिल्ला बचत संघका नेताहरुले महासंघमार्फत दबाब दिएका हुन् ।

१२ गते बुधबार बागमती प्रदेशका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएउँदै राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई जिल्लागत संरचना रहिरहनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सहकारी ऐन संसोधनको कुरा चलिरहँदा प्रदेशका जिल्ला बचतसंघ आवद्ध नेताहरुले महासंघमार्फत सरकारलाई दवाब दिएका छन् ।

संघीय सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको तहगत संरचनाको स्पष्ट व्यवस्था भएको भएतापनि ती संरचनाले डिभिजन सहकारी कार्यालयको भूमिका खेलेको उनीहरुको जिकीर छ । संघिय सहकारी विभागले संचालन गरेको कोपोमिसमा समेत संघ छनोट गर्ने अप्सन हटाइसकेको छ ।

छनोट गर्ने अप्सनमा जिल्ला तहका संरचना हटाई प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको संरचना मात्र राखेको छ । संघहरुले सयुक्त विज्ञप्ती बागमती प्रदेश सहकारी संघ (प्रोस्कून) लाई समेत बुझाएका छन् । विज्ञप्तीमा जिल्लास्तरीय संघहरुले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि गरेको, सहकारीको पैसा सहकारीमा परिचालन गरेको र प्रारम्भिक संस्थालाई प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्नेदेखि नेतृत्व विकासमा भूमिका खेलेको उल्लेख छ ।

साथै संघहरुले कोपोमिसमा प्रारम्भिक संस्था आवद्ध रहेको संघ छनोट गर्नेमा जिल्ला तहका संरचना हटाई प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको संरचना मात्र रहेको विषयमा समेत गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । कोपोमिस प्रणालीमा जिल्ला तहको संरचना हटाउनु जस्तो गम्भिर त्रुटीलाई अविलम्ब सच्चाउन पहल गर्न समेत माग गरिएको काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन)का अध्यक्ष दिपक पनेरुले बताए ।

जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले सहकारीमा टु टायर सिष्टमले झनै भद्रगोल हुने भन्दै जिल्लागत संरचना आवश्क रहेको र केन्द्र र प्रदेशले मात्र प्रारम्भिक सहकारीहरुलाई समेट्न नसक्ने बताए । उनले मूलुक संघिय संरचनामा गए पनि सबै निकायका संरचनाहरु संघिय संरचना अनुरुप गइनसकेकोले सहकारीको संरचना मात्र भत्काउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

जिल्ला संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ऋण तथा ब्याज असुलीमा सकस बढेकाले भाखा नाघेको ऋण बढेको अवस्थामा यस आर्थिक मसान्तको खातावन्दीमा अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको हुँदा सहकारी विभागमार्फत स्पष्ट मार्ग निर्देशन जारी गराउनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

त्यसैगरि सहकारी प्रवद्र्धन कोषको रकम सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, सहकारी ऐनमा रहेको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायतका महत्वपूर्ण विषयहरु कार्यान्वयनमा दवाब दिन समेत महासंघलाई आग्रह गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जिल्लास्तरीय संघहरु बलियो बनाउने विषयमा महासंघ सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले जिल्लास्तरीय संघहरु बलियो र दिगो भए मात्र महासंघ बलियो हुने विषयमा आफू स्पष्ट रहेको बताइन् ।

उनले यस विषयमा जिल्लास्तरीय संघहरुसँग नै छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष डिवि बस्नेत, महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बालगायत संचालकहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।