काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनको पालना नगरेको बताएका छन् । उनले विभागले सहकारीलाई स्वेतपत्र जारी गर्न दिएको निर्देशन पालना नभएको बताएका हुन् ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोषको दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा नेफ्स्कूनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव दुवाडीले भने, हरेक सहकारीले आफ्नो स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नत्र विश्वासको समस्या आउन सक्छ ।

संस्था गडबड गर्दै जाने सरकारले आश्वस्त बनाउँदै जाने भन्ने कुरा आउँदैन । दुबै बलियो भए भने मात्र गाँठो बलियो हुन्छ । उनले भने, हामी सदस्यलाई विश्वास आर्जन गर्न संस्थागत प्रवन्ध गर्दै हिड्ने तर संस्थाले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगर्ने हो भने, ‘एकतर्फी सहयोगले काम गर्दैन ।

त्यसकारण, म अहिले रजिष्ट्रार साहेबलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कस्तो ढाँचामा बनाइदिदा सहकारी संस्थाहरुलाई सहजीकरण हुनसक्छ ।......ले हात्ती छामे जस्तो कठिन भएको महसूस गरेको छु । सबैसँग बसेर एउटा ढाँचा बनाउनुहोस् ।’

उनले बित्तीय सहकारीहरुले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले जसरी नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । त्यसको ढाँचा तयार गर्न रजिष्ट्रारलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘छैन भने तयार गर्नुपर्यो, छ भने कडाइका साथ पालना गर्नुपर्यो ।’

उनले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले स्वमूल्याङ्कन गरेर मेरो संस्था यो ‘क्याटागोरी’ मा छ भनेर घोषणा गरेको पत्र चाहियो । मेरो संस्थाका सूचकहरु यी हुन्, यस्तो अवस्थामा संस्था छ भनेर आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्यो ।

हामीले राष्ट्र बैंक भनेको छौं, सहकारी विभाग भनेका छौं तर त्यो भन्दा पनि सदस्य र आम सरोकारवालाले जान्न पाउनुपर्ने विषयहरु स्वमूल्याङ्कनका आधारमा तीन महिने विवरणमा आउनुपर्यो । संस्थाका सञ्चालकहरु स्वयंले मूल्याङ्कन गरी हाम्रो संस्थाको अवस्था यो हो भनेर राख्ने विवरण चाहियो ।

एउटा ढाँचा तुरुन्त चाहियो । सदस्य पहिलो हो, संस्था दोस्रो हो । सदस्य वा जनतालाई अविश्वासको वातावरण सृजना गर्न पाइदैन । सचिव दुवाडीले सहकारीमा विद्यमान समस्याहरुको विषयलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँगै सरकारका उच्चतहबाट गम्भीर रुपमा लिइएको बताए ।

उनले भने, छिट्टै नै केही नयाँ योजना ल्याउने प्रक्रियामा सरकार रहेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई कसरी सुधार गरेर लिएर जान सकिन्छ भनेर उच्च तहमा छलफल भैरहेको छ । केही नवीन अभ्यासहरु सुरु गर्ने प्रत्यनमा छौं ।

कार्यक्रममा कोष सञ्चालन समिति तथा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत सहजताको लागि सरकारको सहयोग अपेक्षा गरिएको बताए । उनले कोषमा सहभागी हुन चाहनेलाई आवद्ध गराउँदै लगिएको जानकारी गराउँदै सबैको सहयोगमा अभियानको साझा जगेडा कोष बनाउने विषयमा वृहत्तर सहमति जुट्दै गएको दाबी गरे ।

२०७९ साल जेठ २७ गतेबाट कोष सञ्चालनमा आएको ‘स्थिरीकरण कोषको स्थापना र प्रभावकारी परिचालनको माध्यमबाट वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरी बचत ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई सवल र सुदृढ स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

विभिन्न सहकारी संस्थाबाट २० करोड ७३ लाख बढी योगदान रहेको कोषमा हालसम्म नेफ्स्कूनसहित ६ संघहरु तथा ३ सय ४ प्रारम्भिक संस्थाहरु गरी कूल ३ सय १० संघ संस्थाहरुबाट योगदान भएको छ । यस्तै, २ वटा साकोसले तरलता सापटी प्राप्त गरेका छन् ।

सहकारी संस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने संकटमा वित्तीय सहयोग जुटाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सवल संस्थाहरु एकआपसमा मिली कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धी सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था गरेको छ ।

कोष नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको मातहतमा रहने र संघका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख क्रमशः समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिव रहने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी सञ्चालन समितिको सदस्यहरुमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिका साथै सहभागी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मध्येबाट मनोनयन गरेका कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।