काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहकारीको समस्या समाधानमा वर्तमान संरचनाले कामगर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले सहकारीका नियमन संरचनालाई प्राधिकरणमा बदलेर एकद्धार प्रणालिमार्फत समस्या समधान तथा नियमन गर्ने बेला आएको बताएका हुन् ।

शुक्रबार काठमाडौमा सहकारी केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरण बनाएर लाने विषयमा मन्त्री तथा सचिवहरुसंग छलफल गरिसकेको र सवैको निष्कर्ष प्राधिकरण बनाउनेमा पुगेको जानकारी दिए ।

उनले सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभागलगायतलाई केन्द्रीकृत र एकिकृत गरी शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्राधिकरणभन्दा बाहिर गएर विद्यमान संरचनाबाट समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन भन्ने लागेको छ ।

मलाई लाग्छ अव केही समय भित्र त्यो प्रकृया अगाडी बढाउन सक्छौं ।’ कार्यक्रममा सहकारीलाई सहकारीको मूलभूत शिद्धान्त मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर, पूँजीबादी बैंकजस्तो बनाएर नाफा कमाउने, जनतालाई कुनै न कुनै तरिकाबाट भ्रमित बनाउने र शोषण गर्ने माध्याम जस्तो बनाएपछि विकृति देखा पर्नु नै थियो पर्यो, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा डोर्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिनुपर्ने बताए । उनले सबै तहका पार्टी कमिटीहरूमा सहकारी संस्थाहरूको अध्ययन गरेर सही बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो समय नेपालको सहकारी आन्दोलनले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या देखाएर आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने काम रोक्नुपर्ने बताए ।

‘सहकारी आन्दोलनमा पूँजीवादी शक्तिहरू हावी हुँदा यसले आफ्नो प्राकृतिक चरित्र मात्र गुमाएको छैन, अपितु सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनसँग जोड्ने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको ध्येयमा नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ, मुख्यतः सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई देखाएर सहकारी आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, यसलाई चिर्नुपर्छ ।’

सहकारीको आधारभूत सिद्धान्तबाट च्यूत हुँदा कोभिड महामारीलगायत विश्वव्यापी रूपमा देखिएका आर्थिक सङ्कटको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण नेपालका सहकारीहरूले सङ्कटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै, सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत र व्यवहारिक समाधानका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै आइरहेको बताए ।