काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी विरुद्ध सदनमा उठाउँदै आएको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सोमबार सहमती भएको छ । संकटग्रस्त सहकारीको नाम उल्लेख गरी बचत हिनामिना गर्ने व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन गर्ने गरी सहमति भएको हो ।

मंगलबार बस्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको बैठकले समितिलाई अन्तिम रूप दिनेछ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर जाने विषयमा नेपाली कांग्रेस लचिलो बनेपछि सहमति जुटेको हो । प्राविधिक रुपमा लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेपनि उनको नाम जोडिएका सहकारीको छानबिनमा प्रतिपक्षले भनेजस्तै छानबिन हुने भएको छ । आज बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला नै संसदिय दलको बैठक बोलाएर समितिको बैठकले टुङगो लगाउने सहमती भएको हो ।

प्रतिपक्ष दलले सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा ठगीबिरुद्ध सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको थियो । नेपाली काग्रेसले पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन ओटै जिल्लाका १५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदर्शन थालेको थियो ।

कांग्रेसले सहकारी पिडितहरुको रकम फिर्ता दिनुपर्ने, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्ने सहितका माग राखेर सदन र सडकबाट आवाज उठाउँदै आएको थियो ।

कांग्रेसको गत बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसका अनुसार विभिन्न सहकारीबाट झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । यति ठूलो रकम अपचलन हुँदासमेत सरकार गम्भीर नभएपछि कांग्रेसले आन्दोलनको बाटो रोजेको बताइएको छ ।

हजारौँ सहकारी पीडितले बचत फिर्ता, सुरक्षा र न्यायका लागि विभिन्न तह र निकायमा उजुरी निवेदन दिएको काग्रेसले उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले ३१ हजार ३७३ सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको बचत यसरी सहकारीका सीमित सञ्चालक र निजी कम्पनीहरूले संगठित रूपमा अपचलन, ठगी र दुरुपयोग गरेको जनाएको छ।

नेपाली काग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले सहकारीको छानबिन समिति कुनै हालतमा बन्ने बताएका थिए । उनले सहकारी पिडितलाई न्याय दिन सहकारीको छानबिन समिति जसरी पनि बन्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले सहकारी पिडितले न्याए पाउने कुरामा पार्टी पछि नहट्ने र सहकारीको समिति बन्नु पर्नेमा उनको अडान थियो । सहकारी पिडितले न्याए पाउनेगरी छानबिन समिति बन्ने बताएका थिए ।