काठमाडौं । संघिय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अपराह्न १ बजे बोलाइएको संघिय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

बढ्दो ब्यापारघाटा, शोधानान्तर घाटाको स्थिती, मुद्रास्फितीसँगै र घट्दो विदेशी मुद्राको संचितीले अर्थतन्त्र दवावमा रहेका बेला सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृृद्धि तथा निर्यातलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउदैछ। बजेटमा कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने कृषि बजारीकरण सरकारले प्राथमिकता तय गरेको छ ।

सकारले कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारीमा सहकारीलाई समेत भूमिका दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउदैछ । यसअघि सार्वजनिक भएका बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यहि विषयलाई जोड दिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले सहकारीलाई पुनकर्जा दिने भएको छ ।

उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादन वृद्धि संगै रोजगारीका अवसर मार्फत गरिबी न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी सहकारीको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेकोछ ।

सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा (कोपोमिसमा) आबद्ध गराउने ब्यवस्था गर्ने, साझा सहकारीलाई एकीकरण गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्नेजस्ता सरकारका कार्यक्रम रहेका छन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्ने र निश्चित मापदण्ड तय गर्दै कोष नै स्थापना गरेर पुनर्कर्जा दिने सरकारको योजना रहेको छ ।

कृषिजन्य उत्पादन बढाउनका लागि सहकारी खेतीमा जोड दिने र यसका लागि अनुदान कार्यक्रमको घोषणा हुनेछ । यसैगरी सहकारीको संस्थागत शुशासन सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । अघिल्ला वर्षहरुको बजेटमा सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय बनाउने घोषणा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन् ।

जेठ १५ गते संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएपछि बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्व बराबरको सिलिङ तोकेकाले सोही हाराहारीमा बजेटको तयारी गरेको छ ।