काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारीको छानबिन समिति गठन गर्नु पर्ने आवाज उठीरहे पनि यस अघि २०६१ सालदेखि बनेका समिति तथा कार्यादलले दिएको सुझावहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारले सहकारी सुधारकालागि ६ समिति, आयोग तथा कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।

उक्त समिति, आयोग र कार्यदलहरूले सहकारी मूल्य र सिद्धान्त विरुद्धको कसुरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी विभागको अनुगमन सशक्त हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्ने पनि सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पर्लस रेटिङ्ग प्रणाली र अन्य सहकारी संस्थाहरूको हकमा वित्तीय अनुपातहरू लागु गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप तथा ऋणका लागि अधिकतम सीमा तोक्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सहकारी संस्थाहरू सर्वप्रथम पूर्व सहकारी संस्थाको रूपमा दर्ता गरी निश्चित समयपछि मात्र ती संस्थाले सहकारी सिद्धान्त, वित्तीय अनुशासन र वित्तीय सबलता हुने कार्य गरेमा स्थायी दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिहरुले सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको लागि आचारसंहिता व्यवस्था गर्नुपर्ने, समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने पनि सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा हिसाब किताब जाँच गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समन्वय गर्नेलगायतका सुझाव दिएकोमा सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनका सुझाव अध्ययन गरी कार्यान्वयनमार्फत देखिएका समस्या समाधान गर्नुपने सुझाव पनि दिएको छ ।