काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि भन्दै सहकारी ऐन–२०७४ को ब्यवस्था अनुसार सुरु गरिएको सहकारी प्रवर्धन कोष भद्रगोल भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कोष स्थापना गर्दै सहकारी संस्थाबाट रकम संकलन गरेपनि न योगदान गरेका संस्थाहरुको रेकर्ड राखेको छ न त जम्मा भएको रकम परिचालन नै । कोषमा जम्मा भएको ९ करोड १९ लाख बढी रकम अलपत्र परेको छ ।

महालेखाले कोषमा कुल ९ करोड १९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पुगेपनि कुन संस्थाले योगदान कति गरे भन्नेबारेमा यकिन विवरण समेत राख्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘कोष सचिवालयले सहकारीहरूबाट विवरण संकलन नगरी बैंक स्टेटमेण्टको आधारमा एकमुष्ट आम्दानी जनाउने गरेकोले रकम दाखिला गर्ने सहकारीको बिवरण यकिन हुने अवस्था छैन’ महालेखाको ६१ र्औ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाले सहकारी संस्थाहरूको अनगुमन गरी कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्न समेत निर्देशन गरेको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संस्थाहरुले नाफाबाट जगेडा कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रहेको रकमबाट ०.५ प्रतिशत रकम प्रवर्धन कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान अनुसार मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा अन्तिममा प्रवर्धन कोष कार्यविधि जारी गर्दै २०७७ असार १५ गते नियम अनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचना पनि जारी गरेको थियो ।

कोषमा करिब एक हजार संस्थाहरुले रकम जम्मा गरेका थिए । मन्त्रालयले कोषलाई सक्रिय बनाउन नसकेपछि पछिल्लो सयम सहकारी संस्थाहरुले कोषमा रकम समेत जम्मा गर्न छोडेका छन् । मन्त्रालयले सहकारी संस्थाहरुले प्रवर्धन कोषमा जम्मा गरेको पैसा खर्च गरेको छैन् ।

सहकारीको क्षेत्रधिकार प्रदेश तथा स्थानिय तहमा पनि पुगेपछि कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषमा समेत अन्योल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी नियमावली–२०७५ मा कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य भएको एक समिति रहने प्रावधान छ ।

कोषको रकममध्ये राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कोषबाट प्राप्त रकममध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवर्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धित संघले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सोको विवरण तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।