काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई गरिबी निवारण कोषको १९ अर्वको हिसाव फरफारक गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं प्रतिवेदन मार्फत उक्त निर्देशन दिएको हो ।

बजेट वक्तव्य २०७८ / ७९ मा गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने र खारेजी पश्चात उक्त कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख थियो ।

उक्त समूहमा परिचालन गरेको आवर्ति कोषको १९ अर्ब सहकारीको बीउ पूँजीको रूपमा उपयोग गरी स्थानीय तहबाट गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

कोषको २०७८ / ७९ को वासलातअनुसार कोषमा बैङ्क मौज्दात ८ करोड ९१ लाख ३९ हजार र अरु अचल सम्पत्ति ७ करोड ३७ लाख ९५ हजार समेत कुल सम्पत्ति १६ करोड २९ लाख ३४ हजार बाँकी रहेको लेखाले उल्लेख गरेको छ ।

कोषले २०७७ / ७८ पश्चात अन्तिम लेखापरीक्षण नगराएको र साबिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको यो कोष खारेजीपछि कोषको हिसाब किताब र अन्य विषयको जिम्मेवारी भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा आएको थियो ।

खारेज भएको दुई वर्ष व्यतीत भए तापनि कोषको सम्पत्ति, दायित्व, जिन्सीलगायत हस्तान्तरण भई सोको स्वामित्व मन्त्रालयले लिएको पाइएन, लेखाको प्रतिवेदनमा उल्ल्ख छ । कोषको हिसाब किताब अद्यावधिक गरी लेखापरीक्षण गराई हिसाब फरफारक गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।