काठमाडौं । सरकारले सहकारीहरुलाई तथ्याङ्कगत रुपमा व्यवस्थित गर्न सुरु गरेको कोपोमिस (सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) झण्डै पाँच करोड खर्च हुँदा पनि पूर्णरुमा कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन । कोपोमिस प्रणाली लागू गरेको झण्डै १० वर्ष भएको छ ।

यस बिचमा सरकारले कोमोमिसकालागि ४ करोड ६३ लाख खर्च गरिसकेको छ । तत्कालिन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीमा कोपोमिस प्रणाली लागु गरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने सोच लिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७१ / ०७२ मा तत्कालिन सहकारी मन्त्री हृदयराम थानीले यसको उद्घाटन गरेता पनि सहकारी अभियानको सहयोग नपाउँदा सफल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७५ / ०७६ देखि यसको जिम्मेवारी संघिय सहकारी विभागले लिएको थियो र विभागले बार्षिक रुपमा एक करोड खर्च गरेर परिमार्जित गरेपनि सहकारी संस्थाले सहभागिता जनाउन इच्छा देखाएका छैनन् ।

महालेखा परिक्षकको ६१ औं बार्षिक प्रतिवेदनले कोपोमिस यो वर्ष ८२ लाख ३४ हजारसमेत गरी हालसम्म ४ करोड ६३ लाख खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । कोपोमिस प्रणाली सञ्चालन गने सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या सय प्रतिशि  हुने लक्ष्य रहेकोमा ४५.४९ प्रतिशत भएको मन्त्रालयको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी यो प्रणाली २०७१।७२ बाट प्रयोगमा आएकोमा २०७५ । ७६ देखि विभागले यसलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा राखेको जनाएको छ ।

सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (२) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ५ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए नियमावली प्रारम्भ भएको १ वर्षभित्र आवद्ध भइसक्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सोभन्दा घटी बचत दायित्व भए ३ वर्षभित्र यस प्रणालीमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । विभागले सङ्घअन्तर्गत १४५ र प्रदेशअन्तर्गत ३१ हजार २२८ समेत गरी ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थामध्ये १० हजार ५४४ ले मात्र समष्टिगत तथ्याङ्क प्रविष्टि गरेको जनाएको छ ।

यस वर्षसम्म कम्तीमा एक पटक लगइन गर्ने सहकारीको सङ्ख्या १८ हजार ३१५ रहेको र प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टि गरेका संस्थामध्ये अधिकांशले तथ्याङ्क पूर्ण रूपमा अद्यावधिक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सहकारीको आबद्धताका लागि प्रत्येक वर्ष तथ्याङ्क प्रविष्टि, तालिम, अनुगमन, प्रणाली स्तरोन्नति, सपोर्ट सर्भिसमा वर्षेनी खर्च हुने गरे तापनि कोपोमिसको सार्थक कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन संयन्त्र सबल बनाई संस्थागत सुशासन कायम गर्न कोपोमिसको कार्यान्वयनका लागि इमेल, सर्भरको व्यवस्था, एकीकृत सूचना प्रणालीमा एपीआईमार्फत सरकारका निकायबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी अन्तरनिकाय सञ्जालीकरण र समन्वय कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।