काठमाडौं । संघीय संसदको मंगलबारको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धरा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी अभियानले उठाएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले धन्यबाद ब्यक्त गरेको छ । महासंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै लामो समयको प्रतिक्षापछि सहकारी अभियानले उठाएका विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन भएकोमा स्वागत पनि गरेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा पछिल्लो समयमा देखा परेका चुनौतीहरू सामना गर्न सहकारीको सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टकृत निकायको स्थापना गर्ने नीतिले नेपालको सहकारी अभियानलाई दिगो, मर्यादित र सहकारी अभियानको सुशासनलाई सुदृढ पार्ने अपेक्षा राखेका छौं ।’

त्यसैगरी सरकारले सहकारीको यो वर्षको थीम सहकारीमा सुशासनः प्रविधि र एकीकरण लाई सराहनीय रूपमा सम्बोधन गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र जस्ता प्रमुख संयन्त्रहरूको स्थापना गर्ने तथा बचत तथा ऋणका सहकारीको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरूले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व र लचिलोपनलाई सुदृढ पार्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई महासंघ हार्दिक स्वागत गर्दछ, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारी नीतिलाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता यसको उत्तरदायित्व र दूरदर्शिताको प्रमाण हो भन्ने अभियानको बुझाई संगै नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न महासंघले सरकारसँग अपिल गरेको छ ।