काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सहकारीको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरण मार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने बताएका छन् । त्यस्तै उनले सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि बताएका छन् ।

सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने सरकारको नीति रहेको राष्ट्रपति पौडेलले संसदमा जानकारी दिए ।