काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रमणकुमार गौतम नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्ती गरेको हो । यस अघिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको कार्यकाल सकिएसँगै समितिम सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती गरेको हो । समितिको कार्यकाल २ बर्षको रहेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरेको छ । ऐनको परिच्छेद १८ को दफा १०४ मा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १०५ मा व्यवस्थापन समिति गठनको विषय रहेको छ ।

ऐनमा उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदमा काम गरिसकेको नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट सरकारले समितिको अध्यक्ष नियुक्ती गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

समितिमा अध्यक्ष सहित ३ जना सदस्य र १ जना सदस्य सचिव रहन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । समितिले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी पीडित हरुको रकम फरफाक गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

हालसम्म सरकारले २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भए पनि ३ वटा सहकारी संस्थाका सदस्यले मात्र माग दावी गरेको रकम फिर्ता पाएका छन् । ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्तालाई जग्गा दिएर समस्या समाधानको लागि पहल हुँदै आएको ।

अन्य सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताको मागदावी गर्ने काम मात्र भएको छ । समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा पीडित बचतकर्ताले समयमा बचत फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन ।