काठमाडौं । सरकारले विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने भएको छ ।

फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने र आवश्यक प‍र्यो भने छुट्टै संरचना पनि बनाएर सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

बिहिबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहकारी समस्याबारे छलफलमा तत्काल कानुनी प्रबन्ध गरेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा एकमत भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री शर्माले सहकारी समस्याबारे मन्त्रिपरिषद्मा गम्भीर रूपमा छलफल भएको बताउँदै यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी बचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट वर्कआउट गरेर अगाडि बढाउँछौं ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा.जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौमा बुझाएको प्रतिवेदनमै सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाएको थियो ।