काठमाडौं । सहकारी अभियानका लागि २०८० साल सुखद् रहन सकेन । तरलता अभाव, सहकारी मन्त्री, सचिव तथा रजिष्ट्रारको परिवर्तनसँगै नीतिगत अस्थिरता र प्रारम्भिक संस्था र संघहरुबीचको बिवादकै बिच वर्ष सकिएको छ ।

तरलता अभावलगायतका समस्याहरुका  कारण कतिपय सहकारी संस्थाहरु समस्या उन्मुख भए तर, सरकार र अभियानकै संघ महासंघबाट साथ÷सहयोग नपाउँदा भद्रगोल र अस्तव्यस्त अवस्थामा यो वर्ष बिदा भएको छ ।

कोभिड १९ को महामारी र विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिन थाल्यो । विस्तारै केही ठूला सहकारी संस्थाहरु बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न थाले ।

जसको कारण सहकारीमा राखेको पैसा असुरक्षित छ भन्ने भाष्य बनिरहेको छ । सहकारीले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउदै जान थालेको देखिएको छ ।

तर सहकारीको समस्यालाई अभिभाकत्व ग्रहण गर्ने कोही देखिएन । न सरकार, न अभियानको शिर्षथ निकाय, सहकारीमा समस्या पर्दा म छु भनेर अगाडी आउन सकेनन् ।

जसको कारण ‘सहकारी टुहुरो भयो’ । हिजो सहज अवस्थामा हुँदा सबैले दुहुनो गाई बनाएको सहकारी आज बिरामी पर्दा उपचार गर्ने कोही देखिएका छैनन् ।

कार्यदलको सुझाव अलपत्र

वर्षको सुरुवातमै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले झण्डै डेढ सय पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझायो । कार्यदलले १३ तत्कालीन, १३ अल्पकालीन र ३३ दीर्घकालीन सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले सहकारी संचालकले सम्पति बिवरण बुझाउने, श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संचालकको सम्पति बिक्री गरेर भएपनि चैतसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सिफारीस गरेपनि सरकारले कार्यान्वयनमा जागर देखाएको छैन ।

यसैगरी वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुको अनुगमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने, सहकारीको तरलता व्यवस्थापनका लागि रकम दिने, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रावधान समेत योजनामै सिमित छन् ।

कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अनुगमन सुरु गरेपनि प्रभावकारीता देखिएको छैन।

राजनीतिक दल र नेता सहकारीमा मुछिए

सहकारी घोटालाको सम्बन्धमा गृहमन्त्री लामिछानेसहित अन्य सरकारी निकायका अधिकारी तथा ठूला ओहदामा रहेका मानिसलाई पनि सहकारीको पैसा अपचलनलगायतको आरोप लाग्यो ।

आरोपीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दा एमाले नै यसको सशक्त बिरोध गर्दै आएको छ । एमाले सहकारी विभागका सचिव केबी उप्रेती यतिबेला सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

बागलुङस्थित ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली पनि अहिले सम्पर्कबिहिन छन् । एमालेका नेतासमेत रहेका नेपालीको नेतृत्वमा रहेको ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको आरोप छ ।

एमालेका पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङको सिभिल सहकारीले बचतकर्ताको झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ ठगेको आरोप छ । उक्त आरोपमा तामाङ अहिले जेलमा छन् ।

अहिले देशभर करिब ३१ हजार सहकारी संस्था छन् । त्यसमध्ये १८ हजार भन्दा बढी सहकारीको सञ्चालन एमालेसम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित छ । राष्ट्रिय स्तरसम्म शाखा सञ्जाल भएका सहकारी संस्थाहरूमा त झनै एमाले निकट व्यक्तिकै बर्चस्व रहेको पाइन्छ ।

अस्थिर नियामक

सहकारी क्षेत्रका नियामक निकायका नेतृत्वको अस्थिरता सहकारी क्षेत्रले यस वर्षपनि भोग्यो । वर्षको सुरुवातमै सहकारी मन्त्रालयका सचिव परिवर्तन भए । डा. दामोदर रेग्मीको सरुवासँगै २०८० साउन ४ गते गोकर्णमणि दुवाडी आए । वर्षको सुरुवात र अन्त्य पनि रजिष्ट्रारको परिवर्तनबाट नै भयो ।

सहकारी विभागको रजिष्ट्रारमा आएका नवराज घिमिरेको ९ महिनापछि नै सरुवा भएपछि २०८० मंसिर २५मा पिताम्बर घिमिरे आए । रजिष्ट्रार फेरिएपछि सहकारी बुझ्न नै समय लाग्ने र केही बुझेर काम अघि बढाउने बेलामा सरुवा हुने रोगले यस वर्ष पनि छोडेन ।

राजनीतिक दलहरुबिच बिवादका कारण सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व पनि अस्थिर रह्यो । सहकारी मन्त्रीका रुपमा नागरिक उन्मुक्ती पार्टीकी अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ चौधरीले जिम्मेवारी पाएकी थिइन।

सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपनि सहकारी विषय भने प्राथमिकतामा पर्न सकेन, उनले पिडित बचतकर्ताहरुसंग चैत्र भित्र बचत फिर्ताको सहमती गरेर गए पनि बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकार साझेदार परिवर्तनसँगै सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी आएका छन् ।

तरलताको अभाव समस्या उस्तै

वर्षभरी सहकारी संस्थाहरु तरलता अभावको समस्यामा परेका छन् । एकातिर वित्तीय क्षेत्रमा भएको तरलता अभाव र अर्कातर्फ केही सहकारीहरु संकटग्रस्त हुँदा सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति बढेको अविश्वासका कारण सहकारीबाट निक्षेप झिक्ने क्रम बढ्यो ।

जसको कारण सहकारी संस्थाहरुमा तरलताको अवस्था घट्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा त तरलता अभाव हुँदा सहकारीहरुले सदस्यको माग अनुसार बचत फिर्ता समेत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तरलताको अभाव झेलीरहेकै बेला सहकारी ऐन तथा राष्ट्र बैंक ऐन संसोधनको विधयेक संसदमा दर्ता भयो । जसमा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत गर्न नपाउने र ५० करोड भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीहरुको अनुगमन राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको ऐन पारित गर्दा कमजोर बनाइयो ।

संघ महासंघको नेतृत्वमाथि प्रश्न

यसवर्ष राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को नेतृत्व परिवर्तन भयो । नेफ्स्कूनमा एमाले निकट सहकारीको एउटा प्यानल र कांग्रेस माओवादी लगायतको दलको अर्को प्यानल भएर चुनाव हुँदा नेतृत्वमा कांग्रेस निकट चन्द्रप्रसाद ढकालले बाजी मारे ।

महासंघमा भने एमाले बाहेकका दलले बहिस्कार गर्दा महासंघ ‘एमाले क्लव’ बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पहिलो पटक डिजिटल कनक्लेभका नाममा डिजिटल सम्मेलन यस वर्ष गरेको छ ।

प्रारम्भिक संस्थाहरुको बिरोधकै बिच पनि काठमाडौंको ५ तारे होटेलमा कमै सहभागिता भएपनि सम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो । तर, महासंघको नेतृत्वले प्रारम्भिक संस्थाका संचालकहरुबाट आलोचना खेप्नु परेको छ । सहकारीका समस्यामा महासंघले लविङ गर्न नसकेको भन्दै महासंघको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

तरलताको समस्या समाधान गर्न वेवास्ता गरेको महासंघको सम्मेलनलाई सहकारीकर्मीहरुले रुचाएनन् । सहकारीकर्मीले नरुचाएपनि कास्कून, ललितपुर बचत संघ तथा प्रोस्कून पनि सहकारी सम्मेलन गरेर कमाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिए ।

अस्तव्यस्त नियामक र भद्रगोल सहकारी

संघियता कार्यान्वयनपछि सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानिय तहसम्म पुगेपछि न त सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन छ, न सहकारीको तथ्यांक नै ।

संघिय सरकारले सहकारीको तथ्यांक राख्नेदेखि अनुगमन गर्ने गरी सुरु गरेको कोमोमिस समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकातिर कोपोमिस कार्यान्वयमा सहकारीहरु उदासिन छन् भने सफ्टवेयरको समस्याले यो प्रभावकारी संचालन भएको छैन ।

सहकारी संस्थाहरुको नियमित अनुगमन र प्रवर्धनका कार्यक्रमहरु हुन छोडेको छ । प्रदेश र स्थानिय सरकारका खुद्रे कार्यक्रमका कारण सहकारी क्षेत्रमा उपलब्धीपूर्ण र ठूला काम हुन छाडेका छन् । संघिय–प्रदेश र स्थानिय सरकारको साझा अधिकार भएपनि सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि समन्वय हुन सकेको छैन ।

समस्याग्रस्त सहकारीको संख्यामा बृद्धि

यो वर्ष समस्याग्रस्त सहकारीको संख्यामा बृद्धि भएको छ । वर्षमा सहकारीका समस्या कमी गर्दै लानुपर्नेमा झनै समस्या तथा समस्याग्रस्तको संख्यामा वृद्धि हुन पुगेको छ ।

नियामक र अभियानको मनोपोलीका कारण समस्याग्रस्त सहकारीको संख्यामा वृद्धि भएर सरकारले २० वटा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् ।

पछिल्लो पटक सरकारले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै पशुपती सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी, शिवशिखर बहुउद्धेश्यीय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी र श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ।

सहकारीहरुको व्यवस्थापनका लागि गठन भएको समितिले अहिलेसम्म तीनबटा संस्थाका बचतकर्ताले मात्र बचत फिर्ता पाएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको कार्यकाल पनि सकिएको छ । दाहाल २०७८ चैत २४ गते अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।

समितिमा अध्यक्षको कार्यकाल २ वर्षको हुन्छ । नियामक निकायको भद्रगोल अवस्था, अस्थिर नीतिका कारण सहकारी क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

एकातिर आर्थिक गतिविधिमा कमी आउदा सुस्ताएको अर्थतन्त्र र अर्कोतर्फ सहकारी क्षेत्रमा अस्त व्यस्त र अस्थिरताका बीचमा यो वर्षलाई बिदाई गरेका छौं ।

तर, यसलाई समाधान गर्नेतर्फ कसैको अभिभावकत्व नहुँदा सहकारी क्षेत्र वास्तवमा टुहुरो बनेको छ । नयाँ वर्ष २०८१ मा देशको आर्थिक अवस्थासँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि सुधार आउने आशासँगै नयाँ वर्षको शुभकामना ।