काठमाडौं । कानुनी अड्चनका कारण सहकारीहरुले उत्पादनमा जान नसकेको बताइरहेको बेला सरकारले ऐन नियम परिमार्जन गरेर सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्पादनमा जान बाटो खोल्ने भएको छ।

मंगलबार सहकारी विभागले आयोजना गरेको ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीलाई उत्पादनमा जान ४७ वटा कानुन बाधक रहेको र उत्पादनमा जान समस्या भएको भन्दै सहकारीकर्मीले कानुन संसोधनको माग गर्दै आएका थिए ।

दोस्रो अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन अगाडी नै केही कानुन संसोधन गरेर सहकारीहरुलाई पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खुल्ला गरिने जानकारी दिए । त्यसका लागि सरकारले पहिलो चरणमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन संसोधनको लागि संसदमा पठाएको छ ।

ती कानुन संसोधन भएर आएपछि सहकारीले पनि उद्योगको रुपमा मान्यता पाउने उनले बताए । संविधानले तीनखम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई  लिएको र एउटा खम्बा धरमराउँदा सबै खम्बामा असर पर्ने उनको भनाई छ ।

वित्तीय पहुँचमा सहकारीले २० प्रतिशत योगदान गरेको र ९ खर्बको पुँजी परिचालन गरी सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीले उल्लेख भूमिका खेलेको उनले जनाए ।सदस्य केन्द्रीयता, समुदायको हित र स्वनियमनमा रहेर काम नगर्दा केही सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाई छ ।

व्यक्तिगत लाभ र निजी कम्पनीको रुपमा सहकारी सञ्चालन हुँदा समस्या आएको उनले बताएका छन् । सहकारी विभागले ६७ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले एकदुई प्रतिशत सहकारीमा समस्या आएको भए पनि त्यसको प्रभाव सिङ्गो अभियानमा परेको बताए । समस्यामा पर्ने संस्थाको संख्या थोरै छ भनेर ढुक्क भएर बस्न नमिल्ने भन्दै दुवाडीले सुधारको लागि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सहकारी सिसाको घर भएको र विश्वास हुँदासम्म मात्र ठिक ढंगले सञ्चालन हुने उनले प्रष्ट पारे । सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुने संस्था भएकाले कानुनको पालना गर्दै पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्न उनको जोड छ । अहिले कतिपय सहकारीका सदस्य आफैले चुनेको सञ्चालक खोज्दै सरकारी कार्यालय धाइरहेका छन् उनले भने, ‘सदस्यप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता देखिएन ।

सहकारीले सरकारले मागेको सूचना नदिनुको कारण के हो ? सबै संस्थालाई कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा करिब १५ हजार सहकारीले लगिन गरेका छन् बाँकी संस्था किन नआएको ? सहकारी लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सहकारी  समाज र सदस्यकाबीचमा देखिनु पर्ने होइन ?’ वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट सदस्यहरुमाझ सहकारीको महत्व बुझाउनु पर्ने र गलत बाटोमा हिँडेको अभियानलाई सही बाटोमा ल्याउन आवश्यक रहेको दुवाडीले प्रष्ट पारे ।

गलत गर्ने सहकारीलाई सरकारले कारवाही गर्ने  भन्दै उनले  संघ÷महासंघहरुले पनि गलत नियत भएका सहकारीहरुको सूचना दिएर नियमनमा सघाउन आग्रह गरे । सबै सहकारी संस्थाहरु संघको सदस्य बन्नु पर्ने र स्वेच्छिक भनेर बस्ने छुट कसैलाई नभएको उनले प्रष्ट पारे । ३१ हजार सहकारी मुलुकका लागि आवश्यक हो की होईन भनेर समीक्षा गर्ने बेला आएको र एकीकरणमार्फत् सहकारीको संख्या घटाइ सबल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सबै सहकारी बचत ऋणमा केन्द्रीत नभई उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने उनले सुझाए । आवश्यक नभएको ठाउँमा सहकारी दर्ता बन्द गर्न सरकारले परिपत्र गरिसकेको भए पनि तहगत सरकारबीच बुझाईमा एकरुपता नहुँदा समस्या भएको दुवाडीले जनाए । सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकारले ऐन, सहकारी नीति र नियमावली परिमार्जनको लागि विज्ञ सहितको कार्यदल बनाएर अगाडि बढाएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको र छिटै कार्यान्वयनमा आउनले उनले जानकारी दिए । सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनको भनाई छ ।