काठमाडौं । सहकारी पीडित र सरकार बिच कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ । सरकार र आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरु बीच आज सहकारी मन्त्रालयमा ८ बुँदे सहमति भएको हो ।

८ बुँदे सहमतिमा सघर्षरत  पीडित पक्षले माग गरेका र हाल देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरक्षण अनुगमन गरी हिसाव जाँच गर्ने सहमती भएको छ । जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारी संस्थाको पहिचान गरी त्यस्ता संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत बिवरण सहित सरकारलाई सिफारिस गर्नका लागि पीडित बचतकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने सहमती भएको छ।

त्यसैगरी सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी एकद्धार प्रणाली मार्फत ती सहकारीहरुको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडी बढाइने भएको छ ।

त्यसैगरी हाल कायम रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोतसाधन लगायतको कुरा थप व्यवस्थापन गरी समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको  कारवाही यथाशीघ्र अगाडी बढाउने पनि सहमती भएको छ ।

समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक,व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीलाई कानून बमोजिम तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएका सुझावहरु बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरण तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान संरचनाहरु स्थापना गर्न सहमति भएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार तथा वार्ता टोलीका सह–संयोजक पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी  सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई संम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीति परिमार्जन गर्ने र त्यससगै पीडितहरुको माग लगायतका विषयहरु संम्बोधन गर्ने गरी तत्काल सहकारी ऐन नियमको संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने,वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति भएको छ । त्यसका साथै सहमति कार्यान्वयनको अवस्था दुवैपक्ष बीच आदान प्रदान गर्ने र सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म सञ्चालित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।

सरकारले चैत्र ४ गते पीडित बचतकर्तासँग वार्ता गर्न  भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरे सह–संयोजक रहेका छन् भने गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र  सोही मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पौडेल सदस्य सचिव रहेका छन् ।