काठमाडौं । सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानकालागि सरकारले सहकारीको सम्पति धितोमा राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने भएको छ ।

मंगलबार सत्ता गठबन्धमा रहेका पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्ति धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको हो।

सरकारले वित्तिय संस्थाहरुलाई विसंगतीमुक्त बनाउन, समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरुका सुझाव कार्यान्यन गर्दे सहकारी लघुवित्तलगायतका समस्या समाधान गर्ने बताएको छ ।

त्यसैगरी सहकारीको कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन गर्ने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरुवात गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

ठूलो कारोबार गर्ने केही सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनमा राख्न कानुनी प्रवन्ध गर्ने समेत जनाइएको छ । त्यसैगरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृत बन्द गर्ने जनाइएको छ ।

तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी संचालकले सहुलियत ब्याजदरमा पुर्नकर्जाको माग गर्दै आएपनि सरकारले अस्विकार गर्दै आएको थियो ।

पाँच दलिय सत्ता गठबन्धनले भने सहकारी क्षेत्रबाट उठ्दै आएको पुर्नकर्जाको मागलाई सम्बोधन गरेको हो । हालसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले मात्र पुनकर्जा सुविधा पाउदै आएका छन् ।