काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आधुनिक सेवा विस्तारमा आक्रामक भइरहेका बेला सहकारी संस्थाहरु भने प्रविधिमा आधारित सेवा दिन निजी कम्पनीको भर पर्नुपरेको संचालकहरुको गुनाँसो छ।

प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा ‘पोलेसि फर ब्रिजिङ द ग्याप एण्ड डिजिटाइजिङ को–अपरेटिभ इन नेपाल’ शत्रमा बोल्दै सहकारीकर्मीले सरकारी नीति र कानुन स्पष्ट नहुँदा अझै पनि सहकारीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको र आधुनिक सेवा पूर्ण रुपमा संचालन गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कूनका) अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता कारण सहकारी क्षेत्र प्रविधिमा आधारित सेवामा कमजोर देखिएको बताए । सहकारीमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण आवद्ध भएपनि अहिलेसम्म भुक्तानी प्रणाली संचालक र सेवा प्रदायकको अनुमति पाउन नसकेको भन्दै एटिएम, क्युआर कोड, मोवाईल बैंकिङलगायतका सेवा दिनका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुपरेको गुनासो गरे । तर पनि निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर भएपनि सहकारीको ९० प्रतिशत सेवा प्रविधिमार्फत दिइरहेको बताए ।

विकू सहकारी नवलपरासीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद पौडेलले सहकारीलाई वित्तीय संस्थाको परिभाषा भित्र नराख्दा समस्या भएको बताए । सहकारीबाट बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिने भएपनि बैंकबाट सहकारीमा गर्न नमिलेको भन्दै उनले सहकारीलाई फरक व्यवहार गरिएको गुनाँसो गरे । महिला साकोस इटहरीकी जुनुसा पुरीले सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनको चेक समेत क्लियरिङ नहुनु गलत रहेको उल्लेख गरिन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले प्रविधिमा आधारित सेवाको अपेक्षा र यथार्थतामा ठूलो ग्याप रहेको बताए । हाल सहकारीको यथार्थ तथ्यांक समेत नभएको अवस्थामा प्रविधिमा आधारित सेवा संचालनमा धेरै चूनौति रहेको उनले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग आवद्धता गर्न नियमन बलियो बनाउनु पर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले सहकारीलाई बैंकिङ क्षेत्रसँग आवद्धता गर्नका लागि यसको नियमन बलियो बनाउनु पर्ने बताए । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छ्ुट्टै नियामक वनाउन सके बैंकिङ प्रणालीमा अन्तर आवद्धता गर्न सकिने बताए ।

सहकारी संस्थाहरुको लागत घटाउन र पारदर्शिता तथा पहुँच बढाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग ब्यापक बनाउनुपर्नेमा भट्टले जोड दिए । सन् २०१६ मा भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन जारी भएसँगै राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी विभाग स्थापना गरेपछि वित्तीय सेवाहरुमा प्रविधिको प्रयोग ब्यापक भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सहकारीमा ५ खर्ब भन्दा बढी कारोबार भइरहेको र ठूलो जनसंख्या यसमा आवद्ध भएकाले यसलाई पनि प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउनका लागि सहकारीमार्फत प्रविधि साक्षरता ब्यापक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यान्वयन पक्ष कमजोर

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. उषा झा ले सरकारका नीतिहरुमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्व दिएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको औल्याइन् । यसैगरी सहकारीबाट सरकारले धेरै अपेक्षा गरेको तर त्यो पुरा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । डिजिटल फ्रेमवर्क–२०१८ भित्र सहकारी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ, उनले भनिन् ।

छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराईले सहकारीलाई प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडी बढाउनका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको औल्याए । सहकारी क्षेत्रमा आफ्नै सम्भावना र चूनौति रहेको भन्दै छुट्टै डिजिटल शसक्तिकरण इकाइ बनाएर अगाडी बढ्न सुझाव दिए ।

विकास र प्रवर्धनमा लगानी नगरेको

राष्ट्रिय सहकारी महसंघका पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले बहुआयमिक गरिबी न्युनिकरनण गर्न सहकारीले भूमिका खेलको बताए । सहकारीको उपस्थिति बाक्लो भएका ठाउँमा बहुआयमिक गरिबी कम रहेको उनको भनाई छ ।

बहुआयमिक गरिबी न्युन गर्न सहकारी अगाडी रहेको भन्दै बडालले राज्यले सहकारी दर्ता गर्ने तर विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी नगरेको आरोप छ । सहकारी मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर सञ्चालन भएका संस्थामा समस्या आएको उनले बताए । सरकार र सहकारी बीच हातेमालो भए समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ । सिकाई निरन्तरता चल्ने भएकाले सिक्न लजाउन नहुने बडालले बताए ।