काठमाडौं । सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा नौ वटा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन गरेको छ । विभागले फागुन १३ गतेदेखि तीनवटा समूहमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको प्रत्येक समूहमा एक जना राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेका थिए ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीनवटा समूहले समस्यामा परेका र सञ्चालमा रहेका ९ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको हो ।

समूहले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका साथै काभ्रेका ३ वटा संस्थाको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनको प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसको आधारमा कुन संस्थालाई कस्तो सुझाव दिने, कुनलाई कस्तो निर्देशन दिने, कुनलाई के कारबाही गर्ने भन्ने बारे यकिन हुने उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए ।

सहकारीको अनुगमनकालागि समुहमा राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा.रमेश चौलागाईं, लघुवित्त विभागका रमेश पौडेल र गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राई रहेका थिए ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै नियमनबाट पन्छिदै आएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि सहयोग गर्न भन्दै केही साता अघि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले पत्र नै पठाएपछि राष्ट्र बैंकका जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले तीन जना प्रतिनिधि पठाएको हो । सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सहकारी निर्देशिकाले तोकेको अवस्था अनुसार गरिएको बताइएको छ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७’ मा भएको व्यवस्था अनुसार विभागले अनुगमन गरेको हो ।