सहकारी ऐन र सहकारी विभागको निर्देशनलाई ठाडो चुनौती दिंदै सरकारी कर्मचारी नै प्रदेश सहकारी संघदेखि महासंघसम्ममा संचालक

काठमाडौं । सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्ने उपल्लो निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नै गैरकानुनी कामलाई संरक्षण गरेको पाइएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति सहकारी संघसंस्थामा संचालक बस्न नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरी एक व्यक्ति एक पटकमा एउटा मात्र संघसंस्थामा संचालक बस्न पाउने प्रावधान पनि छ ।

ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संघिय सहकारी विभागले पटक पटक ब्याख्या तथा निर्देशन गरेपनि महासंघले नै कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदुरपश्चिममा अधिकृतस्तर छौंटौं तहका कर्मचारी माधवप्रसाद जोशी महासंघमा संचालकमा निर्वाचित भएका छन्।

यसैगरी उनले ऐन विपरित स्वार्थ बाझिने गरी दोहोरो पद समेत ओगट्दै आएपनि नियामक निकायले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार उनलाई महासंघकै संरक्षण रहेको बताइएको छ । जोशी हाल प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष समेत हुन् । यस अघि उनी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) मा संचालक रहँदा समेत गैरकानुनी भएको प्रश्न उठिरहेका बेला उनी महासंघको संचालक बनेका हुन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) मा ‘कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्था ब्याख्या गर्न गत मंसिर १० गते नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले संघिय सहकारी विभागलाई पठाएको पत्रमा दोहोरो पदको विषयमा सहकारी ऐनमा भएको ब्यवस्थाको ब्याख्या गर्दै उक्त ब्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विभागले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) मा ‘कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको सोही अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ । संघिय सहकारी ऐनको दफा ४१ को उफदफा ४ मा ‘कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।

दफा ४१ को उपदफा ५ मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने उल्लेख छ । यसैगरी ऐनको परिभाषा सम्बन्धी दफा २ (फ) मा ‘सहकारी संस्था’ भन्नाले संस्था बा संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउँछ भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।

ऐनका यी व्यवस्थाले एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी प्रारम्भिक संस्था या संघमा सञ्चालक बन्न बन्देज लगाएपनि नियामकको वेवास्ताका कारण सहकारी संघसंस्थामा धमाधम ऐन विपरित हुनेगरी सञ्चालक समितिको चयन भइरहेको छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियामक निकायले चासो दिएको छैन । यसैगरी सहकारी नियमावलीको नियम ८१ मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति सहकारी संघसंस्थाको संचालक समिति, तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा नरहने व्यवस्था छ ।

२०७८ फागुनमा सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्दै सहकारी नियामावलीको नियम ८१ विपरित हुने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल पदाधिकारी वा संघिय सरकर, प्रदेश सरकार स्थानिय तह वा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु समेत सहकारी संघसंस्थाको संचालक समिति, तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा नरहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि सहकारीका संघहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् । यसअघि सहकारी महासंघमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघिय सांसद जस्ता व्यक्ति पनि संचालक बसेका थिए । तर, नियामक निकायले भने कानुनी कारवाही अघि बढाउन सकेको छैन ।

के छ सुदुरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐनमा

सुदुर पश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन ०७५मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने उल्लेख छ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी रहनु पर्ने भनेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्री, नियमनकारी निकायमा तथा सरकारबाट आयोगमा नियुक्ति भएका व्यक्ति सहकारी संस्थाको संचालक समिति वा लेखा समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संचालक समिति वा लेखा समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत भएको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने ऐनमा ब्यवस्था छ ।