चीना थापा, विराटनगर । अनुगमनको पाटो फितलो हुँदा पछिल्लो समयमा सहकारीमा निकै समस्या देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सहारा नेपालको व्यवस्थापनमा संवाद समूह कोशी प्रदेशले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको सहकारी निति संवाद कार्यक्रममा सहभागिहरुले नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सहकारीमा समस्या देखिएको बताएका हुन् ।

सहकारीको अवस्था र समस्याको बारेमा गरिएको पहिलो संवादमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजक लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले प्रदेश रजिष्टारको कार्यालयमा जनशक्तिको पर्याप्तता बनाउनुपर्ने र पालिकाको सहकारी शाखालाई जनशक्ति सहितको सहकारी हेर्ने छुट्टै शाखा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

पहिलो सत्रमा कोशी प्रदेशका निमित्त रजिष्टार हरिबहादुर खत्री, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का महासचिव घनश्याम अधिकारी, गाउँपालिका महासंघका कोषाध्यक्ष दिनेश पौडेल, नेफ्स्कूनकी पूर्व सञ्चालक गोमा नेपाल रहेका थिए ।

सुद खोरहरुले सहकारीलाई समस्यामा पारेका हुन्

हरिबहादुर खत्री, निमित्त रजिष्टार कोशी प्रदेश

सहकारी समस्यामा उत्पति हुने व्यवसाय हो । सहकारी प्रति राज्यको बुझाईमा समस्या छ । सहकारी स्वनियमनका नाममा ठूलो समस्या छ । सहकारीमा स्वनियमनको ब्याख्या र उद्देश्य विपरित भएकाले अहिले धेरै समस्या आएको हो ।

घरघरमा सिंहदरबारको नाममा स्वनियमनको अवस्था राम्ररी भएको छैन् । विभाग आफैले पनि सहकारीको खास तथ्यांक निकाल्न सकेको छैन् । स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी अहिले पनि परेको छैन । सहकारीका सञ्चालक राम्ररी सहकारी नबुझेको मान्छे आए ।

नियमनमा समस्या छ । म स्वीकार गर्छु । हाम्रोमा कर्मचारी कमी छ । सकेसम्म जोखिमका आधारमा पनि नियमन गर्दैछौं । सहकारी चाहिन्छ नै । यो संविधानले जे कल्पना गरेको छ र यो संविधान परिवर्तन नहुँदासम्म मानिसहरुले त्यो पाउनुपर्छ । सहकारीहरुले आर्थिक सिर्जना गर्न जरुरी छ । बचत परिचालन गर्ने सहकारीको संरक्षण आवश्यक छ ।

हाम्रो प्रदेशमा वर्षमा १ हजारलाई तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, ठूलो भौगोलिक भएकाले एउटा मात्र कार्यालय समस्या हो । केही अधिकार घरेलुलाई पनि दिनु पर्छ । विकास भनेको अवसर पनि हो । बाटो र पूर्वाधार मात्र होइन । पूर्वाधारले मात्र मान्छे रोकिदैन ।

अवसर सिर्जनातर्फ सहकारीलाई अघि बढाउनुपर्छ । पालिकालाइ पनि प्रदेशले हेर्ने । र प्रदेशले हेर्ने सहकारीलाई पनि पालिकाले हेर्ने गर्नुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रमा भएका सहकारीले पालिकालाई पनि कर तिर्छ । त्यसैले पालिकाले पनि नियमन गर्नुपर्छ । तीन वटै सरकारले सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्छ ।

सुदखोरहरु सहकारीमा आएर सहकारीलाई समस्यामा पारेका हुन् । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रमुख जिम्मेवार स्थानीय तहहरु हुन् । भोट बिग्रने कारणले पालिकाहरुले सहकारी अनुगमनमा कडाई नगर्ने हो भने २.४ जना सञ्चालकका कारण हजारौं बचतकर्ताको भोट बिग्रिन्छ । संयुक्त अनुगमनको बानी विकास गरौं ।

जनशक्ति अभावको नाममा सहकारीलाई अनुगमन बाहिर राख्न मिल्दैन

घनश्याम अधिकारी, महासचिव नेफ्स्कून

परिस्थितिजन्य अवस्थामा कसको कहाँ समस्या आयो त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताए । सहकारी संस्था राम्रो नबनाई उपाय नभएको भन्दै  सहकारी डुब्दा सिंगो समाज अस्तव्यस्त हुने उनको भनाई छ । सहकारीको समस्या समाधानमा सरकार मात्र जिम्मेवार भएर नहुँने भन्दै उनले सहकारी संघहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘समस्या धेरै अगाडी बढेको छ ।

परिस्थिति धेरै फरक र टाढा गइसकेको छ’, उनले भने,  सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न अहिलेको कानुन र सिष्टम पनि बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।’ ‘उनले भने, ‘सहकारीमा सरकार एकातिर, संघहरु अर्कोतिर गइरहेको अवस्था छ ।

कानुन विरोधाभाष अवस्थामा छ । संघीयताको कुरामा स्वनियमको नाममा धेरै काम भएका छन् । स्थानीय तहरुले जति सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । जनशक्ति अभावको नाममा अनुगमन बाहिर राख्न मिल्दैन ।’

बैकको अनुगमन गरेको छ । त्यसैगरी सहकारीको पनि ठूला कारोबार गर्नेहरुमा पनि राष्ट्र बैंकलगायतबाटै अनुगमन गर्नुपर्छ । सहकारीमा कति कर्जा लगानी गर्ने ? र कति बचत गर्ने भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसै अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा केही परिवर्तन भएका छन् । बहुउद्देश्य र बचत सहकारीमा के परिवर्तन छ । अब यो सहकारी संस्थालाई वर्गिकरण गर्नुको विकल्प छैन् ।

अब वर्गिकरण गरेर विषयगत भन्दा बाहिर सहकारीलाई जान दिनु हुदैन । सहकारीमा समस्या आयो भने पालिका वा सहकारी मात्रले समाधान गर्न सक्दैन । सहकारीको समस्या समाधानमा सामूहिकता हुनुपर्यो ।  सहकारीहरुले ब्रान्च खोल्दा सहकारीको संघमार्फत सहकार्य र समन्वय किन गदैनन् । यो पनि एउटा समस्या हो ।

महिला सहकारी सफल छन्

गोमा नेपाल  ः नेफ्स्कून पूर्व सञ्चालक

महिलाहरु परम्परागत आमाको रुपमा घर मुलीको रुपमा र त्यो गुण भएको र आफ्नो कामप्रति निष्ठा भएको हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि होला महिलाको सहकारीमा कम समस्या देखिएको । महिलामा सहकार्य र सबैमा मेलमिलाप गर्न सक्ने भएकाले पनि महिला सहकारी सफल छन् ।

समस्या बाहिरबाट आइरहेका छन् । महिला बाहेकका सहकारीमा आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ । त्यसले समस्या ल्याएको देखिन्छ । खर्चमा महिलामा मितव्ययी हुन्छ । हरहिसाब पनि छिटो गर्ने गर्छन् । विश्वमा १ सय ६० ÷ ७० वर्षको इतिहास छ सहकारीको ।

तर, नेपालमा ५० / ६० वर्षमै सहकारी बिफल हुन दिनु हुदैन । सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन र वर्गिकरण, प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । सहकारी सञ्चालक समितिमा पनि ध्यान दिऊ । अभियान्ता र सञ्चालक समितिको सम्पत्तिको छानबिन पनि गर्नुपर्छ । केही व्यक्तिको पेशा नै सहकारी भएको छ । त्यो राम्रो होइन ।

ऋणको जोखिम घटाउन नकारात्मक मात्र होइन, सकारात्मक सन्देश मिडियाले पनि प्राथमिकता दिने गरौं । सेवा केन्द्रहरु जथाभावी नखोलौं । सानो ठाउमा सेवा केन्द्र खोल्दा समस्या देखिएको छ । अब, सेवा केन्द्रहरुलाई पनि एकीकरण गर्नुपर्छ ।

सहकारीलाई सुधारिएको हर्के स्याउको रुपमा मात्र ब्याख्या गर्यो

दिनेश पौडेल : कोषाध्यक्ष गाउँपालिका महासंघ

समस्या हाम्रा पनि छन् । ७० वर्ष लामो इतिहास सहकराीको छ । जति नीतिगत रुपमा प्रष्ट हुनुपर्ने हो, त्यो पनि स्पष्ट देखिदैन । हामीले हरेक क्षेत्रलाई वित्त क्षेत्रको रुपमा हेर्ने गरियो । सहकारीको परिभाषा अनुसार काम गरेनौं । सहकारीको क्षेत्र, सहकारीको क्षमता, अधिकार, ऋण, बचत, लगायतका विषयमा ध्यान दिएनौं ।

सहकरीको पहिलो उद्देश्य उत्पादन गरेपछि मात्र बचत हो भन्ने कुरा बुझेनौं । त्यसैले सहकारीको उत्पादन कति ? बचत कति भइरहेको छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छैनौं । मिक्लाजुङ गाउँपाकिलामा अरबको कारोबार गर्ने सहकारीहरु पनि छन् ।

तर, ती सहकारीहरुले हाम्रो गाउँपालिकामा कति मान्छेलाई उत्पादनमुलक काममा लगाएका छन् । हामीले पत्र काटेर बुझ्ने कोसिस गर्दा आजसम्म ती सहकारीहरु गाउँपालिकामा आएका छैनन् । सहकारीहरु ऋण दिन मात्र अगाडी आइरहेको छ।

स्थानीय तहमा नेपाल सरकारकै अधिकृत हुन्छन् । सबै क्षेत्र हेर्ने ज्ञान भएकै मान्छे अधिकृत भएर पालिका गएका हुन्छन् । सहकारीलाई सुधारिएको हर्के स्याउको रुपमा मात्र ब्याख्या गर्यो । हामी सहकारीमाथि हस्तक्षेप गर्नेगरी कार्यक्रम दिनुहोस् भनेका हैनौं ।

सहकारीको विज्ञता हाम्रो भन्दा तपाईहरुमा धेरै हुन्छ । हामी गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघमा आवद्ध छौं । त्यसैले सहकारीलाई राम्रो बनाउन कस्तो कार्यक्रम गर्न जरुरी छ भनेर कार्यक्रम मागिएको हो । हामीले कुन सहकारीमा कति सम्पति छ भनेर सोधेको होइन ।

सहकारी गरिब वर्गको हुनुपर्छ । बर्षौदेखि सहकारीमा दुख गरेको मान्छे र एक हप्ताअघि सदस्य भएर ऋण लिएको मान्छेमा के फरक छ । हामी ऋण असुली न्यायधिकरण भन्छौं । अब त्यस्तो होइन । कमाएर ऋण तिर्ने सिद्धान्तको विकास गरौं । मान्छे हेरेर ऋण लगानाी नगरौं ।

उत्पादन गरेर ऋण तिर्ने मान्छेलाई ऋण लागनी गरौं । बजारको अर्थतन्त्रले ग्रामीण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउछ । त्यसतर्फ सहकारीहरु लागोस । पलिकाले ऋण उठाइदिने जिम्मेवारी दिने गरी सहकार्य गरौं । सहकारी माध्यमबाट उत्पादित उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा सहयोग गरौं ।

संवादमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य चिन्तन पाठकले सहकारीको सिद्धान्त र नीतिप्रति प्रतिवद्ध नहुने सहकारीमा सममस्या हुने बताए । नैतिकता र सिद्धान्तबाट अघि बढेको खण्डमा समस्याको साधान त्यतिकै हुने उनको भनाई छ ।

अडिटरको कारण बुद्ध शान्तिको एउटा ठूलो सहकारीमा समस्या आईरहेको पनि उनले बताए । ‘समस्या आइरहेको छ । सहकारीलाई माथिल्लो निकायमा ऋण चाहियो । ऋण लिन अडिट रिपोर्ट चाहिन्छ । बचतकर्ताको साढे ३ करोड जोखिममा छ’, उनले भने ।

त्यस्तै लेखा परिक्षक तथा नेफ्स्कूनका सञ्चालक लक्ष्मी सापकोटाले सहकारीले गर्नुपर्ने छलफल, उदाहरण, उद्देश्य अनुसार काम नगरेकाले नै समस्या भएको बताए । ‘१ करोड ३९ लाख ऋण छ । तर, अडिट रिपोर्टमा ३ करोड बचत रहेको देखाउछ । ७८ लाख पैसा हरेक वर्ष घाटा छ ।

तर, हरेक वर्ष नाफा देखाउछ । ६०–७० वटा सहकराीमा यस्तो समस्या छ ’, उनले भने,  ‘अडिट पेस नभएका मान्छेले अडिट किन गर्ने ? गैर लेखा परिक्षकले गरेका अडिटरले गर्दा पनि यो समस्या भएका हो । ५ सय भन्दा बढी सहकारीमा गैर अडिटरले अडिट गरेकाले पनि यो समस्या देखिएको हो ।’

त्यसैगरी इटहरी उपमहानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख बालकुमार पोखरेलले इटहरीमा सहकारी ऐन, नियमावली, एकीकरण कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको बताए ।  ‘नियमनको कुरा हामीले गरिरहेका छौं । इटहरीमा नियमन र अनुगमन कमजोर छैन् । इटहरीमा १२८ सहकारी छन् । १२ सहकारी निष्कृय छन् । ती सहकारी खोजी गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

दर्ता गरेपछि सहकारी संस्थाको नियमन गर्नुपर्छ । स्वनियमनको नाममा नियमन नगर्ने हुदैन । तीन तहबीच नै सहकारीको समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्नुपर्छ । हामीले गरिरहेका छौं । हामीले अनुगमनका जाँदा जिल्ला सहकारी संघ, बचत संघ, कृष संघ लगायत सबैलाई सहकार्य गरेरै सहकारी अनुगमन गरिरहेका छौं’, उनले भने ।

सहकारीले मासिक, चौमासिक, साधारणसभाको १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा  धेरैले बुझाएको बताउँदै उनले सहकारीले प्रतिवेदन बुझाएका भएपनि त्यो प्रतिवेदनमा के छ भनेर हेर्ने र अध्ययन गर्ने काम नभएको र यसरी अध्ययन नगरेकाले पनि सहकारीमा समस्या देखिएको बताए ।

पत्रकार अर्जुन आचार्यले सरकार, संघ, राजनीतिक दल, अडिटर यी सबैलाई सहकारीमा समस्या छ भनेर जानकारी छ । तर, कसै नभन्ने र समस्या नदेखेझै गर्ने कारणले पनि सहकारीमा समस्या देखिएको बताए ।त्यसैगरी कार्यक्रममा गोपीनाथ मैनालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गदै उनले संघको अभिभावकीय भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । नियमन भनेको कन्टेल मात्र नभएर नियमन संस्था दर्ता गर्दा देखि नै सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव डा.लेखराज दाहाल र नगरपालिका संघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष डीपी राई रहेका थिए ।