काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सहकारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताए ।

संसदमा सुरु भएको विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्री डा.महतले आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौति थपिएको बताए।

उनले सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढंगले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । यसैगरी डा. महतले लघु वित्त र सहकारीका  बचतकर्ताको लगानी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइने पनि बताए ।

उनले वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र विकास गरिने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पुँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाइने उनले जनाए ।

सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने उनको भनाई छ । सहकारीमा प्रभावकारी अनुगमनको अभावले पछिल्लो समय सदस्यहरुको बचतको असुरक्षा बढेर गएको छ । पछिल्लो समय सहकारी नियमनकोलागि छुट्टै नियमन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठीरहेको छ ।