काठमाडौं । सहकारी विभागका उपराजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारी विभागले अहिले सहकारीका उनुरी र गुनाँसो सुन्ने मात्र भएको बताएको बताएका छन् । उनले सहकारीमा समस्या आउनाले विभाग उजुरी र गुनासोका कामले भ्याइ नभ्याइ रहेको बताए ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा भईरहेको साकोस अध्यक्षहरुको गोष्ठीमा उनले ‘सहकारीको वर्तमान अवस्थाको चित्रणःसंस्था, अभियान र सरकारको साझा प्रयास’का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले केही सहकारीहरुलाई सिआइविमा लेखि पठाउने, संस्थाका संचालकलगायत झिकाइ सहजीकरण गर्ने गरेको बताएका छन् ।

विभागले २÷४  सहकारीको अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई  सिफारिस गरेको भए पनि वेवास्ता गरेको उनले सुनाए । कमसल धितो र अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानीले पनि सहकारीमा समस्या भएको  बताए ।

उनले सहकारीमा भएको सबै भन्दा बलियो पक्ष नेटवर्क भएकाले. यसलाई सही ढगले अगाडी बढाउन सकिएन भने अर्को क्षेत्र हावी हुन सक्ने उनले जनाए ।

सहकारी समुदाय र सदस्य केन्द्रीत व्यवसाय भएकाले सदस्यको समान आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सहकारीले सिमित व्यक्तिको मात्र जीवनस्तर माथि उठायो कि संस्थामा आवद्ध सबै सदस्यको, यो नै महत्वपूर्ण विषय भएको उनको भनाइ छ ।

एक व्यक्ति दुई पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले २ करोड माथिको सहकारीमा कार्यकारी अध्यक्ष बस्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको उनले जानकारी दिए । सिद्धान्त भित्र रहेर संस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको भएको उनको भनाइ छ ।

संस्थालाई शुसासित गराउने र सञ्चालक समितलाई  समेत नियन्त्रणमा राख्न सक्ने काम लेखा समितिले गर्न सक्ने भएपनि धेरै ठाउँमा समिति सक्रिय नहुँदा सहकारीहरु समस्यामा परेको उनले भने ।

‘संस्थामा अध्यक्ष भिजनरी, समुह परिचालन, उत्पे्ररक र काम बाँडफाँड  गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ उनले थपे, सञ्चालकले स्वार्थ नराखी सबैको हित हेरेर काम गर्नुपर्छ ।

सदस्यले दिर्घकालसम्म सम्झने गरी काम गर्नुपर्छ । यसलाई आफैले मुल्याङकन गर्नुहोला । अध्यक्षले पैसा भन्दा पनि सामाजिक साख कमाउने हो ।’ सहकारीका कोषलाई उदेश्य प्राप्तिका लागि खर्च गर्नुपर्ने र जगेडा कोषमा लैजाने अभ्यास गलत भएको उनले जनाए ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि संस्थाले आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरी साधारण सभाबाट पारित गरेर लगाउनु पर्ने उनको भनाई छ । सही तरिकाले कमाएको पैसा जति पनि संस्थामा राख्न सकिने भन्दै उनले भने,‘ १० लाख माथिको कारोबार गर्दा राष्ट्र बैंककोे वित्तीय इकाईमा पठाउनु पर्छ भन्दै त्यो भन्दा तल बचत गर्न सिकाउनु भने गतल हो ।’ सहकारी मार्फत स्थानिय अर्थतन्त्र निर्माण गनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सहकारीको महत्व बुझाउन नसक्दा  स्थानिय सरकारको प्राथमिकतामा सहकारी पर्न नसकेको उपाध्यायले बताए । ७६१ तहबाट नियमन हुँदा सहकारीको एकिन तथ्याङक नभएको उनले बताए ।

संघियता पछि फरक फरक बुझाई हुँदा कोपोमिसमा आवद्ध हुने संंस्थामा अन्यौलता रहेको र २ वटा प्रदेशले त कोपोमिस बनाउने कार्य नै अगाडी बढाएको उनले जानकारी दिए । साना र दुर्गमका सहकारीलाई देखाएर शहरका ठूला सहकारीले समेत कोपोमिसमा तथ्याङक प्रविष्ट नगरेको उनले बताए ।