काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सरकारले अर्थतन्त्रको तीन मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिए पनि राज्यले सोही अनुसारको व्यवहार नगरेको बताइन् ।

इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले सहकारी ऐन २०७४ ले धेरै कुराको व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताइन ।

ऐनमा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि त्यो हुन नसको मल्लले बताइन्।

ति कुरा कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगे पनि बजेटको अभावले भन्दै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताइन् । केही व्यक्तिले सहकारीको वोर्ड राखेर आफ्नो व्यवसाय गर्दा समस्या आएको उनको भनाई छ ।

केही व्यक्तिले सहकारीलाई बचत संकलन गर्ने थलोको रुपमा लिएर सदस्यको बचतलाई निजी व्यवसायमा लगानी गर्दा आज त्यसको दोष सिंगो सहकारी अभियानले खेप्नु परेको उनको भनाई छ ।

जसले सहकारीले वदनाम गरेका छन् ,त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न उनको माग छ । केही व्यक्तिका कारण सहकारी अभियानको बदनाम भएकाले यसलाई रोक्न राज्यले ठोस पहल गर्न आग्रह गरिन् ।

यस आर्थिक बर्षमा सरकारले सहकारीको बजेट शुन्यमा झारेको भन्दै उनले सहकारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई  आग्रह गरिन् ।

सहकारीलाई पनि बजेट दिनुपर्छ  र भन्ने गलत बुझाई हामी कहाँ भएको भन्दै उनले भनिन् ,‘सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भएकाले त्यसलाई सुशसानमा राख्न, दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र नियमन तथा अनुगमन गर्न बजेट आवश्यक पर्छ ।’

जिडिपीमा ५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत सहकारीले योगदान पुर्याएको उनले बताइन । महासंघले भिजन २०३० अघि सारेको र ३० हजार सहकारीलाई एकीकरण मार्फत १० हजार झार्ने लक्ष्य लिएको उनले बताइन् । सहकारीमा सुशासन कायम गर्दै  मुलुकमा दिगो अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न सहकारीमा एकीकरण आवश्यक रहेको मल्लको भनाइ थियो ।