२०६१ सालमा डा.युवराज खतिवडाको सहकारी समस्या समाधानको प्रतिवेदनमा दोश्रो नियामक निकाय गठनको सुझाव छ, यो गठन नहुन्जेल राष्ट्र बैंक सकृय बनाउनु पर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले ३ वर्षसम्म हेर्ने गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.स्वार्णिम वाग्लेले सहकारी ऐनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको कारण सहकारीमा बिकराल समस्या आएको बताएका छन् ।

सोमबार रास्वपाको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले सहकारीका समास्या समाधानकालागि विभिन्न कार्यदल बनाएर सुझाव लिने गरेपनि कार्यान्वयनमा भने जान नचाहेको बताए ।

उनले भने सहकारी ऐनमा पनि सहकारीकालागि विभिन्न प्रावधानहरु राखेको भएपनि कार्यन्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको भनाई छ ।

त्यसैगरी ०६१ सालमा गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिवेदनमा भएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा नलगेकोले सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको बताए ।

उनले भने ‘सहकारी ऐनमा लेखिएका प्रावधान र अपूग रहेका प्रावधानहरुलाई विज्ञहरुसंग र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर सुझाव दिने छौं । हामीले यसलाई निस्कृय हुनदिने छैनौं ।’

त्यसैगरी उनले तत्कालका सुझावका रुपमा धेरै सहकारी स्थानीय तहमा रहेको र नियमन गर्ने क्षमता कमजोर भएका कारण स्थानीय तहमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, सेवाकेन्द्र र कार्यक्षेत्र विस्तार बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सहकारी ऐनको दफा १०४ मा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ब्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको विषयमा उदाहरण दिंदै भने, ‘सन १९२४ मा चेकोस्लोभाकियाले यो अभ्यास गरेको र यो अभ्यास सहकारीकालागि उपयुक्त रहेको भए पनि नेपालमा लागु हुनसकेको छैन् ।

६ वर्ष अघि नै यो आवश्यक छ गर भनेर ऐनमा आएको कुरा पनि कार्यान्वयन भएको छैन् । तर हामी अव तुरुन्तै लागु गर्नकोलागि दवाव दिन्छैै । सरकार सुतेर बसेको छ, ऐनमा लेखिएको कुरा लागु गरेको छैन् ।’

सहकारी ऐनको दफा १०४ ले समस्याग्रस्त उन्मूख सहकारीका संचालक तथा कर्मचारीको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति राहादानी रोक्का गर्ने भनेर ब्यवस्था गरेको छ, तर खै गरेको उनले भने ।

अपचलन गरेका संचालकलाई कारबाहीकालागि र थप अनुसन्धानकालागि नेपाल प्रहरीकोमा पठाउन सक्ने प्रावधान हुँदा पनि किन नगरेको ? त्यसैगरी कर्जा असुलि न्यायधिकरण गठन गर भनेको छ, त्यो पनि भएको छैन् ।

स्थिरिकरण कोषको पनि ब्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । उनले १ अर्व भन्दा बढिको बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारीमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै टोली खटाएर निरिक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने र सहकारीको सम्पत्ति लिलाम प्रकृयामा गएको भए त्यसलाई रोकिदिनु पर्ने बताए ।

त्यो सम्पत्ति रोकेर असुल गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकिने अवस्था हुन सक्छ उनले भने । २०६१ सालमा डा.युवराज खतिवडाको सहकारी समस्या समाधानको प्रतिवेदनमा दोश्रो नियामक निकाय गठनको सुझाव छ, यो गठन नहुन्जेल राष्ट्र बैंक सकृय बनाउनु पर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले ३ वर्षसम्म हेर्ने गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । वाग्लेले सहकारी छाडा भएको र राजनीतिकरण भएको बताए । उनले सहकारी नियमनमा विभाग कमजोर रहेको पनि बताए ।

सहकारी ऐन ०७४ संसोधन गर्नुपर्ने र रास्वपा सहकारी पिडितको पक्षमा न्याए हुनेगरी अघि बढ्ने बताए । सहकारीका राम्रा कामहरु पनि भएकोले सहकारी क्षेत्रलाई प्रसोधनमा, उत्पादनमा लानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले ६, सातसय वटा बदमास सहकारीहरुले अरुलाई पनि बदनाम गरेको बताए । उनले ४० लाख मानिस आवद्ध भएकोर ५ खर्वको कारोबार भएको क्षेत्रबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनेगरी रास्वपाले संसदमा आवाज उठाउने बताए ।