काठमाडौं । बागमती प्रदेशका १० वटा संघका प्रतिनिधिले आज संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलाई अनुरोध पत्र बुझाएका छन् । १० वटा वटै संघका अध्यक्षहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरी सहकारी विभागमा आज पत्र बुझाएका हुन् ।

घिमिरेले हिजो मात्र विभागमा पद बहाली गरेका थिए । उनीहरुले बुझाएको पत्रमा सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यस विभागले समय समयमा निर्देशनहरु जारी गर्दै आएको छ ।

सहकारीलाई सही दिशा निर्देशीत गर्न जारी निर्देशनहरुले सहकारी संचालनका लागि मार्ग प्रष्ट गर्ने गर्दछ । वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निर्देशन तथा परिपत्रहरु जारी भएका छन्। ती जारी भएका निर्देशन तथा परिपत्रहरु स्पष्ट न यसले भ्रम सिर्जना भई सहकारी क्षेत्र त्रासको अवस्थामा रहेको छ ।

तसर्थ सहकारी विभागवाट अस्पष्ट भएका निर्देशन तथा परिपत्रहरुलाई स्पष्ट पार्न सहकारी अभियानको तर्फबाट जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुको ध्यानआकर्षण भएको छ ।

वर्तमान सहकारी क्षेत्रको सुधार की लागि सरकार र अभियानको समन्वय र सहकार्यको विकल्प छैन । सहकारी विभाग र सहकारी अभियानका सा बुझाई गर्ने विषयमा सहकारी विभागलाई ध्यानआकर्षण गर्न यो अनुरोध पत्र पेश गरेकाछौं ।

कोपोमिसमा विषयगत संघ व्यवस्था सम्बन्धी

को मिसमा प्रारम्भिक संस्था आवद्ध रहेको संघ अन्तर्गत जिल्ला संघ र विषयगत जिल्ला संघ छान्न सक्ने व्यवस्था थियो। पछिल्लो अद्यावधिक भएको कोमिनमा प्रारम्भिक संस्था आवद्ध रहेको संघ छनोट गर्नेमा जिल्ला तहको संरचना हटाई प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको संरचना मात्र रहेकोमा बागमती प्रदेशका जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कोपोमिस प्रणालीमा जिल्ला तहको संरचना किन हटाईएको हो यसको जवाफ सहित जिल्ला तहको संरचना कोपोनिन प्रणालीमा सुत्त कायम गर्न मिति २०८० असोज १६ गते जोडदार माग गरेका थियौ ।

तत्कालिन रजिष्टारज्यूले एक हप्ता भित्र कोपोमिसमा सच्याउने सकारात्मक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको आज महिनौ बिति सक्यो तर हालसम्म सच्याईएको छैन । तसर्थ, कोपोमिस प्रणालीमा जिल्ला तहको संरचना हटाउनु जस्तो गम्भिर त्रुटिलाई अविलम्ब सच्याउन सहकारी विभागलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

सहकारी विभागको मिति २०८० / ०७ / २४ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा

सहकारी विभागको २०८० / ०७ / २४ गतेको निर्देशनमा सहकारी विभागको नियम क्षेत्र अधिकार भित्र रहेको सबै सहकारी संस्थालाई जारी भनिएको पत्रमा नियमन क्षेत्र अधिकारबारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै निर्देशनको बुदा नं २ मा सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुले २०८० चैत्र मसान्त भित्र बचत फिर्ता कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशनले सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुको सम्पती तथा दायित्य शुन्य गराउने मार्गमा लैजान खोजिएको बुझिन आएकोले सो विषयमा सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार वचत फिर्ता गर्न नसकी समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुले उल्लेख गरी स्पष्ट पार्न सहकारी विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

सहकारी बिभागले ऐनको व्याख्या सम्बन्धमा

सहकारी विभागवाट मिति २०६०२०६८।१० गते सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उप दफा ५ मा हुदै नभएको कुनै प्रारम्भिक संस्था या विषयगत जिल्ला वा प्रदेश संघको संचालक केन्द्रीय संघमा निर्वाचित भई निर्वाचित पदको सपथ ग्रहण लिएपछि त्यस अघिको कायम रहेको संस्थाको संचालक समितिको पद स्वत नरहने व्याख्याले समग्र सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउने गरी गरेको व्याख्याप्रति सहकारी विभागको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

प्रारम्भिक संस्था र संघ विचको फरकतालाई ख्यालै नराखी संघको संरचना र संघसंग सम्बन्धीत अन्य दफाको विश्लेष्ण ने नगरिकन गैरजिम्मेवारी पूर्ण ढंगबाट ऐनको व्याख्या प्रति खेद व्यक्त गर्दछौं ।

सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन सम्बन्धमा

सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरुको तत्काल कार्यन्वयन गर्न सहकारी विभागको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । सहकारीको नाममा ठग्ने र बदमासी गर्ने दोषीलाई कार्वाही गरी सहकारी अभियानलाई बचाउन राज्य जिम्मेवार हुन अनुरोध गर्दछौं ।

साथै सहकारी अभियानलाई बचाउन सहकारी विभागबाट लिने हरेक निर्णय, निर्देशन र गतिविधिमा सहकारी अभियानको सदा साथ र समर्थन रहने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं ।