काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरोकारवालासँग मंगलबार छलफल गरेको छ ।

छलफलपछि सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सहकारीलाई आगामी छ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन नियामक संस्था स्थापना गरिने निर्णय भएको हो । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिने समेत निर्णय भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा। उमाकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सदस्यको बचतको सुरक्षणका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको ।

उक्त कार्यदलले पनि सरकारलाई सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि गर्नु पर्ने अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन गरी सुझाव दिएको छ ।