चीना थापा, विराटनगर । कटहरीमा रहेको विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघको रकम संचालकद्धारा अपचलन भएको भन्दै लेखा समितिले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गरेको छ ।

संघको लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रतिवेदन मार्फत रकम दुरुपयोगको शंका गरी छानविन समिति गठनको माग गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनमा संघको १ करोड ३ लाख ८४ हजार ८४४ रुपैया २४ पैसा जोखिममा परेको जनाएको छ । संघको कारोबार शंकाष्पद र रकम दुरुपयोग भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखा समितिका संयोजक टिकादत्त वन संयोजक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘यस संघको सम्पूर्ण ब्यवसायीक कारोवार गर्न अध्यक्ष श्री देवेन्द्र पौडेल, उपाध्यक्ष श्री खोमप्रसाद बगाले, सचिव श्री राकेश दाहाल र श्री गणेश ढकाललाई खरिद तथा भण्डारण गर्ने र विक्रि वितरण गर्ने र संघको समग्र ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको रहेछ । संघको बर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अधिकार प्राप्त पदाधिकारीहरुले हदै सम्मको लापरवाहि गरि संघको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा पुर्याएको देखिन्छ ।’

२०७७ साल असार ९ गते प्रदेशका सहकारी संस्थाहरुको शेयर लगानी र सहकार्यमा कृषकहरुको उत्पादनको उचित मूल्य दिन र कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने उद्देश्यले संघ दर्ता भएको थियो । संघले बैठक समेत नियमित नबस्ने र तीन वर्षदेखि बार्षिक साधारण सभा समेत गरेको छैन । १ करोड २३ लाख ७५ हजार शेयरपूजी रहेको संघको हाल बैंक मौज्दात १९ लाख ९० हजार १५५ रुपैया ७६ पैसा रहेको छ ।

१३ करोड ७६ लाख ५४ हजार ७१० रुपैयाँ लागतमा बनेको ‘कटहरी फलफूल तथा थोक बजार’ अलपत्र परेपछि बजार संचालन गर्ने जिम्मा संघले लिएको थियो । २०७५ चैत ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले बजारको उद्घाटन गर्दै सचालनका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्रण गरेका थिए ।

तर उद्घाटनको दुई वर्षसम्म संचालन प्रयास गर्दा नसकेको सरकारले अन्तिममा विशिष्टीकृत सहकारी संघलाई जिम्मा दिएको थियो । एक वर्ष भाडा नतिर्ने गरी पाँच वर्षका लागि ठेक्का पाएको सहकारी संघले पनि बजार संचालन गर्न सकेको छैन ।

तरकारी तथा फलफूल बजारीकरणको सुरुवात गरेको संघले कोभिड १९ र २०७८ कात्र्तिक ३ र ४ गतेको अविरल बर्षाका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताएको छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले संघको समग्र बर्तमान अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन दिईसकेको छ । संघमा लेखा अभिलेखहरु पारदर्शी नरहेको समितिले औल्याएको छ ।

बिना निर्णय अध्यक्ष आवद्ध कृषि सहकारीलाई दिएको रकमको औचित्य र उदेश्य पुष्टि गर्न अर्थात रकम लगेको मितिबाट सहकारी ऐन अनुसार रकम अपचलन गरेको ठहर गरि सो रकमको व्याज, हर्जाना र जरिवाना समेत असुलउपर गर्न सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

संघको स्थापना देखि हालसम्मको व्यवसायिक खरिद बिल, भर्पाइ संघमा नरहेको पाईएको र यसबाट संघले के कति परिमाण र रकमको व्यवसायिक तथा विक्री योग्य सामाग्री खरिद गरियो सो को आधिकारिक प्रमाण प्राप्त नभएको समितिले भनेको छ ।

संघले हालसम्म व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जारी गरेको बिक्री बिलको संख्या र प्रयोग भएको बिलको दोस्रो र तेस्रो प्रति सहितको बिक्रीको दैनिक बिवरण सहितको बिलबुक संघमा नरहेकोले यसबाट के कति व्यवसायिक सामाग्री विक्री भयो तथा त्यसबाट कति आम्दानी भयो सोको आधिकारीक प्रमाण प्राप्त नभएको जनाएको छ ।

संघको २२ दिनको मात्र लेखा परिक्षण भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको, प्रत्येक आर्थिक बर्षको आय, व्याय, नाफा नोक्सान र वासलात समेतको प्रमाणित आर्थिक बिवरण हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ । संघले हालसम्म खरिद गरेको स्थीर सम्पतीको परल मूल्य सहितको बिवरण र सोको खरिद बिल प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी संघमा हालसम्म व्यवसायिक सामाग्रीको स्टक नरहेको जानकारी प्राप्त भएको लेखा सुपरिवेक्षण समितले २०८० जेठ ४ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संघमा ३९ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको न्युनतम २५ हजार देखि ५ लाखसम्मको शेयर रकम रहेको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा अनौपचारिक सन्तुलन परिक्षणको डेविट बिवरणमा पाउनुपर्ने हिसावमा ३८ लाख ८५ हजार ७३ रुपैया ७० पैसा भएपनि नेतृत्वले उठाउन पहल नगरेको समितिको टिप्पणी छ । २०७८ मंसिर १५ गतेको संचालक समितिको बैठकमा अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा बाढीले भण्डारण गरेको ९० हजार केजी प्याज पुरै नष्ट गरेको जानकारी गराएपनि २०७९ असार मसान्तको अनौपचारिक सन्तुलन परिक्षणको डेविट बिवरणको स्टक बिवरणमा ८८,०१४.४०० केजी प्याज स्टक देखिएको लेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी २०७८ कात्तिकमा बाढीका कारणबाट क्षति भएको भनिएको प्याज २०७९ असार मसान्तको सन्तुलन परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको लेखाले भनेको छ । साथै । जिम्मेवार पक्षले घट्ना भएकै समय भित्र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिइ क्षतिको सर्बपक्षिय सर्जमिन र स्थलगत अनुगमन अवलोकन नगराई बाढी आएको दिनबाट ६७ दिन पछि वडा प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिई क्षति भएको भनिएको प्याजको अवशेष समेत नभएको अवस्थामा हचुवाको भरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गराएको देखिन्छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघ र को– मार्टको बीचमा बजारको केहि भाग बार्षिक २५ लाख २० हजारमा भाडामा दिने लिने सम्झौता गरेको र को– मार्टले सम्झौता अनुसार व्यवसायिक कार्य आरम्भ नगर्दै अनौपचारिक सन्तुलन परिक्षणको डेविट बिवरणमा को– मार्टका नाममा संघको संचालक समितिले निर्णय समेत नगरी तथा प्रयोजन समेत नखुलाई ५ लाख ६८ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनौपचारिक सन्तुलन परिक्षणको डेविट बिवरणमा अध्यक्षको संस्था कृषि सहकारी संस्थालाई कुनै प्रयोजन समेत नखुलाई तथा संचालक समितिको निर्णय समेत नगरी ४ लाख भुक्तानी दिएको, अनौपचारिक सन्तुलन परिक्षणको डेविट बिवरणमा व्यवसायिक नोक्सान ४ लाख ५४ हजार ९१ रुपैया ३७ पैसा उल्लेख भएको तर व्यवसायीक नोक्सान हुनुको भरपर्दो कारण प्राप्त हुन नसकेको लेखाले टिप्पणी गरेको छ।

सन्तुलन परिक्षणको क्रेडिट विवरणमा सौगात बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई २०७७ असार मसान्तमा १२ लाख ४३ हजार १५९ रुपैया र २०७८ असार मसान्तमा २० लाख रुपैया भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको र आब २०७६ / ०७७ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको अनुसूची १६ भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब बिवरणमा उल्लेखित सहकारी संस्थाको नाममा कुनैपनि रकम दिनुपर्ने नदेखिएको लेखाको टिप्पणी छ ।

संघको संचालक समितिको बैठकमा सहकारी संस्थासँग वा जिल्ला सहकारी संघ मोरङसँग रकम सापटी लिने वा फिर्ता दिने कहि कतै निर्णय नभएको, आब २०७६ / ०७७ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको अनुसूची १६ भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाव बिवरणको क्रसं ४ मा किसानलाई गोलभेडाको भुक्तानी दिनुपर्ने ६ लाख बाँकी भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको भएपनि सो रकम कति जना किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी हो किसानको नाम, ठेगाना, फोन नं. र रकम सहितको विवरण उपलब्ध हुन नसकेकोलगायतका २१ बुँदामा संघको बास्तविक अवस्थाको बारेमा लेखा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिले आफ्नो टिप्णी सहितको सुझाव संघलाई दिएको छ । समितिले संघको रकम अपचलन र हिनामिना हुन सक्ने देखिएकाले संघका तर्फबाट उच्चस्तरीय छानविन तथा अध्ययन समिति गठन गरि संघको शुरु अवस्था देखि नै मिहिन ढंगमा छानविन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरि संघको यथार्थ स्थिति चित्रण गर्न मनासिव देखिएकोले यथासिघ्र छानविन तथा अध्ययन समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी संघको शुरु अवस्था देखिकै पुनः आधिकारीक लेखापरिक्षण गराउनुपर्ने देखिएकाले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ अनुसार रजिस्टर्ड लेखापरिक्षक नियुक्त गरि लेखा परिक्षण गराउन भनेको छ ।

बिना निर्णय अध्यक्ष आवद्ध कृषि सहकारीलाई दिएको रकमको औचित्य र उदेश्य पुष्टि गर्न अर्थात रकम लगेको मितिबाट सहकारी ऐन अनुसार रकम अपचलन गरेको ठहर गरि सो रकमको व्याज, हर्जाना र जरिवाना समेत असुलउपर गर्न सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै को –मार्टलाई भुक्तानी दिएको रकम संघका सल्लाहाकार समेत रहेका गणेश ढकालको अनुरोधमा भुक्तानी दिएको भन्ने लिखित जानकारी समितिलाई प्राप्त भएको संघको रकम जाथाभावी रुपमा भुक्तानी दिने र लिने दुबैले अख्तियार दुरुपयोग गरि रकम अपचलन गरेको देखिएकोले सो रकम, ब्याज, हर्जाना र जरिवाना समेत असुलउपर गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

बजारमा उठ्न बाँकी रकम असुलउपर गर्न हालसम्म पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले कुनै पनि सक्रियता नदेखाएको र संघका जिम्मेवार पदाधिकारीले हदैसम्मको गैरजिम्मेवार कार्य गरि लापरवाहि गरेको समितिले ठहर गरेको छ ।

रजिष्टार कार्यालयले पटक पटक पत्राचार गरेर साधारण सभा गर्न अनुरोध गरेको भएपनि संघले साधारण सभा गर्न नसकेको सचिव दाहालले स्विकारे । प्रदेश रजिष्टार कार्यालयले केही महिना अगाडि बार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउनेको सूचीमा यस संघको पनि नाम निकालेको थियो ।

सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ अनुसारको आधारमा संघको लेखा तथा अन्य कागजातहरुको अभावमा सुपरिवेक्षण र अध्ययन गर्न निकै कठिन भएको र समितिले संघको लेखा हरहिसाब सचिव राकेश दाहालले लिखित र मौखिक रुपमा उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र परिक्षण गरिएको जनाएको छ।

व्यवस्थापन पक्षबाट राखेको लेखा तथा बित्तिय विवरणहरु लेखा कागजातहरु उपलब्ध नभएकोले सहायक सूचकसँग भिडान गर्न नसकिएकोले व्यवस्थापन पक्षले राखेको लेखा एबम् पेश गरेको वित्तिय विवरणहरु सम्बन्धीत ऐन नियम तथा प्रचलित लेखा सिद्धान्त र संघको विनियममा आधारित नभएको बारेमा स्वयम पक्षको जवाफदेहि र जिम्मेवारी रहने जानकारीको निष्कर्ष सहितको सुझाव लेखा सुपरिवेक्षण समितिले दिएको छ ।

संघका सचिव राकेश दाहालले सहकारी र व्यवसायलाई सँगसँगै लैजाने कुरा सिक्न नै समय लागेकाले पनि यस्तो समस्या भोग्नुपरेको बताए । “हाम्रो यो नयाँ व्यवसाय हो । सहकारीलाई कसरी व्यवसायसम्म जोड्ने भन्ने कुरा नै हामीलाई सिक्न समय लाग्यो”, उनले भने, “हामीले प्राकृतिक विपत्तिले पनि साथ दिएन । काम सुरु हुने वित्तिकै विपत्तिहरु आईपरे । बाढीले हामीले स्टक गरेर राखेको प्याज लगायतका सामान बगाएपछि हामी जोखिममा पर्यौं ।”

“हाम्रो व्यवस्थापनमा पनि केही कमजोरी भएको हो, सहकारी र व्यवसायलाई जोड्ने कुरा नयाँ थियो । विपत्ति नआएको भए हाम्रो पुँजी जोखिममा पर्ने थिएन । फाईदा नभएपनि पुँजी सुरक्षित हुन्थ्यो । त्यो हुन सकेन” उनले भने ।

संघको साधारण सभा नभएकाले अन्य योजना अगाडि बढाउन पनि समस्या भएको उनले बताए । अहिले लेखा परिक्षण भईरहेकाले अब छिट्टै साधारण सभा गरेर संघलाई चलायमान गराउने पनि उनले जानकारी दिए। केहि समय देखि निष्कृय रहेको संघलाई साधारण सभा पश्चात चलायमान बनाउने कोशिस भईरहेको उनको भनाई छ ।

रजिष्टार कार्यालयले पटक पटक पत्राचार गरेर साधारण सभा गर्न अनुरोध गरेको भएपनि संघले साधारण सभा गर्न नसकेको सचिव दाहालले स्विकारे । प्रदेश रजिष्टार कार्यालयले केही महिना अगाडि बार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउनेको सूचीमा यस संघको पनि नाम निकालेको थियो ।

संघको २०७७ साल माघ ३० मा सम्पन्न प्रारम्भिक साधारणसभा पछि कुनै पनि साधारण सभा नभएकाले रजिष्ट्रार कार्यालयले साधारणसभा गर्न पटक पटक पत्राचार गरेको निमित्त रजिष्टार हरिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । अब पनि साधारणसभा नभए कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य हुने उनले बताए ।