कार्यदलले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारकालागि सुझाव दिन सदस्यहरुको सहभागितामा काठमाडौं, नेपालगञ्ज, बर्दिवास र जुम मार्फत देशभरका सहकारी संस्थाहरु तथा सरोकारवालाहरु गरी १७९४ जना सहकारीकर्मी हरूबाट सुझाव संकलन गरेको थियो ।
काठमाडौं । आजको सहकारी क्षेत्रको समस्या देख्दा तपाइको मनमा कस्तो उद्धेक चलिरहेको छ ? सहकारीकर्मीसंग सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रश्न हो यो । सहकारी क्षेत्रको समस्या पहिचान गरि सुधार गर्न र समाधान गर्न गठित कार्यदलले सहकारीकर्मीसंग विभिन्न माध्यामबाट सुझाव मागेको थियो ।
सहकारीमा समस्या चर्कदै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.चन्द्रकान्त राउतको संयोजकत्वमा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहनेगरी १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष, मन्त्रालयबाट नियुक्त २ जना विज्ञ, एकजना सहकारी विज्ञ र एकजना वित्त विश्वेषक सदस्य रहेको कार्यदल बनेको थियो ।
कार्यदलले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारकालागि सुझाव दिन सदस्यहरुको सहभागितामा काठमाडौं, नेपालगञ्ज, बर्दिवास र जुम मार्फत देशभरका सहकारी संस्थाहरु तथा सरोकारवालाहरु गरी १७९४ जना सहकारीकर्मी हरूबाट सुझाव संकलन गरेको थियो ।
यसैक्रममा छोटो प्रश्नावलीका साथै प्रत्येक प्रश्नका चार वटा सम्भावीत जवाफ पनि राखिएको थियो । उक्त प्रश्नको सम्भावीत जवाफमा त्रास लाग्छ, जो गल्ती गर्छ उही पर्छ जस्तो लाग्छ, के काममा हात हालिएछ र खासै केही लागेको छैन् रहेका थिए ।
सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएको समस्याबारे उत्तरदाताले ५४ प्रतिशतले जो गल्ती गर्छ उही पर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने ३३ प्रतिशतले अहिलेको अवस्थाले त्रास लागेको बताएका छन् । त्यसैगरी ७ प्रतिशतले के काममा हात हालिएछ जस्तो लाग्छ भनेका छन् भने ६ प्रशितले खासै केही लागेको छैन भन्ने जवाफ दिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई सुझाव बुझाउन सुरुमा २ महिनाको समय दिइको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदनमात्र बुझाएपछि दुई पटक एक ÷ एक महिना म्याद थप गरेको थियो । कार्यदलले चार महिनालगाएर सरकारलाई तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन सुझाव दिएको छ ।
अहिले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै समिति बनाएको छ । मन्त्रालयमा सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा हेर्ने सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरिएको छ ।
Leave a comment