काठमाडौं । सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था हटाएकोे छ । संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बचतको अधिकतम सीमा हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो । प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ अन्तर्गत संशोधन गर्न अघि सारिएको विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ झिक्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।

२५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारले सहकारी क्षेत्रबाट ग्यारेन्टी मागेको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) सहकारीहरूमा सुशासन कमजोर रहेको र सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम समेत उच्च रहेको प्रतिवेदन दिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझाव अनुसार बचतमा सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको सरकारले सहकारी अभियानको दवावपछि सीमा हटाउनका लागि ग्यारेन्टी मागेको थियो ।

हाल सहकारी ऐनको दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सिमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई संसोधन गरी बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो ।

विधयेक संसद्मा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सहकारी अभियन्ताहरुले तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रतिनिधीसभाका सभामुख, प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भेटेर लविङ गरेका थिए । तर, सरकारले विधयेकबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता नगरेपछि महासंघले आफु निकट सांसदहरुमार्फत संसोधनका लागि लविङ गर्दैआएका थिए ।