काठमाडौं । सहकारी कानुनमा संचालक तथा समिति र उपसमितिको बैठक तथा अन्य भत्ता सम्वन्धि प्रष्ट कानुनी ब्यवस्था नभएकोले सहकारी संघ संस्थामा संचालकले आफूखुसी बैठक र अन्य भत्ताका नाममा ठूलै रकम लिने गरेको पाइएको छ ।

स्पष्ट कानुन नभएकै कारणले केही सहकारी संघ संस्थाले भत्ता सम्वन्धि मनलाग्दी ब्यवस्था गरेर रकम लिनेगरेका छन् । सहकारीका संचालकले सहकारीबाट मासिक तलव लिन नहुने कानुनी ब्यवस्थाका कारण कतिपय सहकारीका समितिका पदाधिकारीले भत्तामार्फत मोटो रकम लिने गरेको देखिन्छ ।

बत्तिसपुतलीमा मुख्य कार्यालय रहेको नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संचालकको बार्षिक भत्ता ५० लाख बढी रहेको छ । संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० को प्रतिवेदनमा संस्थाका संचालक समितिको नाममा ५० लाख ४१ हजार ८७५ रुपैंयाँ भत्ता रहेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भत्ता ५ लाख १० हजार ६३३ रुपैंयाँ ३३ पैसा र ऋण उपसमिति समितिको भत्ता ३ लाख ३८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संचालक, लेखा तथा ऋण उपसमितिले मात्र बार्षिक ५८ लाख ९० हजार ५०८ रुपैंयाँ ३३ पैसा भत्ता लिएको छ ।

त्यसैगरी प्रमुख ब्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुको तलव तथा भत्ता नछुट्याइकन ४४ लाख २६ हजार ४४७ रुपैंयाँ ४६ पैसा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थाको संचालक समितिमा ७ जना र लेखा समितिमा ३ जना साथै ऋण उपसमितिमा ३ जना रहेका छन् ।

प्रमुख ब्यवस्थापकिय कर्मचारीहरु २ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० को प्रतिवेदनको वित्तिय विवरण अनुसुची १५ को कार्यालय संचालन खर्च महलमा विभिन्न समिति तथा उप समिति भत्ता शिर्षकमा ७१ लाख ५७ हजार ७७५ रुपैंया उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा संचालक, लेखा तथा ऋण समितिको बैठकको विषय खुलाइएको छैन । साथै संचालक समिति, लेखा समिति र ऋण समिति बाहेक प्रतिवेदनमा अन्य वा विभिन्न समितिको बारेमा पनि स्पष्ट उल्लेख छैन भने समितिका पदाधिकरीहरुको बैठक तथा अन्य भत्ताका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन् ।

प्रतिवेदनमा भत्ता शिर्षकमा एकमुष्ट रकम उल्लेख गरिएको छ । संस्थामा संचालक समिति, लेखा समिति तथा ऋण उपसमिति बाहेक अन्य कुन कुन समिति छ ? भन्ने सहकारी अखबारको प्रश्नमा संस्थाका महाप्रवन्धक हरिप्रसाद पाण्डेले कुनै जवाफ दिएनन् ।

अधिकांश सहकारी संघ संस्थाले भत्ता सम्वन्धि विनियममा पनि ब्यवस्था नगरी रकम लिने गरेका छन् । सहकारी संघ संस्थाले अफ्नो विनियममा ब्यवस्था गरी साधारण सभाबाट पारित गराउनुपर्ने सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय बताउँछन् ।

विनियममा ब्यवस्था गरि कार्यविधि बनाइ साधारण सभाबाट पारित गरेर लिने चलन छ, उनले भने तर सस्थाको कारोबारको आधार पनि हेरिन्छ । बैठकले के उपलब्धी हासिल गर्यो भन्ने हेर्न जरुरी छ । बैठकमा भएका निणर्य उपलब्धीमूलक भए की भएन भन्ने हेरिनु पर्छ । उनले भने, अचाक्ली र अनावश्यक भत्ता लिन मिल्दैन, भत्ताकैलागि बैठक बस्यो कि समितिले काम देखाएको छ हेर्नुपर्छ, राज्यले चाँही तोक्दैन ।