काठमाडौं । यतिबेला काठमाडौंमा ‘एशियन क्रेडिट युनियन (अक्कू) फोरम–२०२३’ चलिरहेको छ । अक्कूको आयोजना र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ  (नेफ्स्कून) तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सहजीकरणमा संचालन भइरहेको फोरम सेप्टेम्बर १७ सम्म संचालन हुनेछ ।

नेपालमा ठुलो पहुँच बनाएको दक्षिण एसियालीस्तरको संस्था अक्कुले फोरम संचालन गरिरहँदा यसको गुणस्तर मापन कार्यक्रम एक्सेसप्रति भने सहकारी संस्थाहरुको आकर्षण घट्दै गएको पाइएको छ । एकातर्फ एक्सेस ब्राण्ड पाउने संस्थाहरुको संख्या घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ यस कार्यक्रममा आवद्ध संस्थाहरुको सुशासनमा समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि कार्यक्रम संचालन गर्ने अक्कु र यसको सहजिकण गर्ने नेफ्स्कूनको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ ।

नेपालमा अक्कुको प्राविधिक सहयोगमा सन् २००८ मा एक्सेस कार्यक्रम सुरु भएको हो । कार्यक्रम आवद्ध हुनका लागि संस्थाहरुले नेफ्स्कूनलाई वार्षिक रुपमा ५० हजार सेवाशुल्क र अडिट गर्नका लागि अक्कुलाई ५ सय डलर बुझाउनुपर्छ । यसवापत संस्थाहरुलाई तालिम, शिक्षा, सल्लाह, सुझाव र सहजिकरण गर्नुपर्छ । तर अक्कु र नेफ्स्कूनका सेवा सुविधा भने प्रभावकारी नभएको र संस्थाहरुको अवस्था समेत विग्रदै गएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

नेपालमा सन् २०१२ मा एक्सेसको अडिट सुरु गरी ब्राण्ड दिन थालिएको हो । सुरुमा ४ वटा संस्थाले ब्राण्ड पाएकोमा बढ्दै सन् २०१८ मा २४ वटाले विभिन्न ब्राण्ड पाएका थिए । तर पछिल्लो समयमा घट्दै गएर गत वर्ष एक र यस वर्षमा २ वटा संस्थाले मात्र ब्राण्ड पाएका छन् । तर, कार्यक्रममा भने ७२ वटाको हाराहारीमा संस्थाहरु आवद्ध छन् ।

संस्थाहरुको अवस्था विग्रीएपछि सन् २०२२ मा लेखापरिक्षण गर्न समेत अस्विकार गरेको अक्कुले नेफ्स्कूनलाई इमेल पठाएर स्तरिकरण कार्यक्रममा सहभागी भएकै संस्थाहरुले क्रेडिट युनियनको सिद्धान्त नै छोडेको र बैंकजस्तो भएको टिप्पणी गरेको थियो । कोभिडको कारण देखाउदै २ वर्ष ब्राण्डका लागि लेखापरिक्षण समेत नगरेको अक्कुले सन् २०२१ मा भने संस्थाहरुको सुशासनलगायतको कारण देखाएर ब्राण्डका लागि लेखापरिक्षण गर्न समेत अस्विकार गरेको थियो ।

लामो समयदेखि एक्सेसका सूचकहरुमा समयानकुल परिवर्तन नभएको, एक्सेस ब्राण्डिङ कार्यक्रमलाई सरकारले मान्यता नदिएको, अक्कुको क्षमता विस्तार नभएको, नेफ्स्कूनले दिनुपर्ने शिक्षा तथा तालिमको पाटो कमजोर भएकाले यसप्रति आकर्षण घट्दै गएको नेफ्स्कून स्रोतले जानकारी दियो । ‘एक्सेस कार्यक्रमबाट ब्राण्ड पाउने संस्थाहरुको संख्या घटेपछि सहकारीको अवस्थामा प्रश्न उठेको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको जवाफ अक्कु र नेफ्स्कूनले दिनुपर्छ ।’

स्रोतका अनुसार कोभिडयता संस्थाहरुमा भाका नाघेको कर्जा बृद्धि भएको र संस्थागत पुँजी कमजोर हुँदा ब्राण्ड नपाउने अवस्था आएको हो । यसैगरी सहकारी विभागले दिएको कर्जा पुर्नसंरचनाको सुविधालाई पनि एक्सेसले नमान्दा संस्थाहरुलाई समस्या भएको छ । तर, यसबारेमा नेफ्स्कूनले प्रभावकारी सहजिकरण गर्न नसकेको संस्थाहरुको गुनासो छ ।

ब्राण्डको प्रयोग सम्झौता विपरित

एक्सेस ब्राण्ड पाउने संस्थाहरुको संख्या घटेपनि अघिल्ला वर्षहरुमा पाएका संस्थाहरुले सम्झौता विपरित गलत प्रयोग गरेका छन् । अक्कुले एक वर्षका लागि मात्र प्रमाणीकरण गरेपनि संस्थाहरुले अहिले पनि एक्सेस ब्राण्ड प्राप्त भएको भन्दै प्रचार गर्ने गरेका छन् ।

‘ब्राण्डको सम्झौतामै एक वर्षका लागि भनेर अवधि तोकिएको हुन्छ’ स्रोतले भने, ‘एकपटक पाएको ब्राण्डलाई सधै प्रचारप्रसाद गर्न सम्झौता विपरित हो ।’ ब्राण्डको दुरुपयोग रोक्नु नेफ्स्कूनको जिम्मेवारी भएपनि यतातर्फ चासो नदिएको स्रोतले बतायो ।