काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको अनुसन्धान तथा कारवाहीको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई दिन सुझाव दिएको छ । प्रदेश र स्थानिय तहहरुको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा समस्यामा परेका संस्थाहरुको उजुरी, अनुसन्धान र कारवाही हुन नसकेको भन्दै सिडियोलाई अधिकार दिन सुझाएको हो।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा एक वर्षसम्मका लागि सीडीओहरुलाई समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरुको जाँचबुझ गरी वचत फिर्ता गराउन पहल गर्ने र समाधान हुन नसक्ने संस्थाको विवरण संघीय सहकारी विभाग वा र सम्बन्धित नियामक निकायमा पठाउने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

तत्कालका लागि सिडियोलाई अधिकार दिने उपाय सुझाइएको कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी दिए । जिल्लाको सुरक्षा निकाय सिडियो मातहत संचालन हुने भएकाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने उनले बताए ।

सहकारीमा समस्या बढ्दै जानुका साथै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारणहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत बैशाखमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले चार महिना लगाएर मंगलबार प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।