काठमाडौं । बचतकर्ताहरुले साधारणसभाको तयारी गरिरहेका बेला वागमती प्रदेश सरकारले सिभिल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । प्रदेशको सस्कृती, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले गत विहिबार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै साधारणसभा नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

बचतकर्ताहरुको एक समुहले उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार भदौ ३० गते साधारणसभा गर्न लागेका थिए । त्यसका लागि प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारले बैशाख २१ गते अनुमति समेत दिएका थिए । तर, साधारण सभाको समय एक साता मात्र बाँकी रहँदा साधारणसभा रोक्ने गरी सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

वागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार राधाकृष्ण खतिवडाले अदालतको आदेश अनुसार काम नभएकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बताए । यसैगरी साधारणभा गर्न दिएको अनुमति अनुसार पनि संस्थाले कार्ययोजना लगायतका काम नगरेको उनको भनाइ छ । यस्तै तोकिएको साधारणसभा रोक्नका लागि ७१ जना सदस्यले उजुरी समेत गरेका उनले बताए ।

केही सदस्यहरुले भने संस्थाको समस्या समाधानका लागि विषेश अधिकारप्राप्त समिति चयन गर्ने एजेण्डा सहितको साधारणसभा बोलाएका थिए । उनीहरुले समिति गठन गरी त्यसमार्फत ऋण असुली गरी सदस्यहरुलाई फिर्ता गर्ने योजना समेत बनाएका थिए ।

रजिष्ट्रार खतिवडाका अनुसार संस्थाभित्र बचतकर्ताको दुई वटा समूह देखिएको र साधारणसभा गर्ने खोज्ने समूहले पनि तोकिए अनुसार प्रक्रिया पुरा नगरेकाले समस्याग्रस्त घोषित गरिएको हो । समस्याग्रस्त घोषणा भएपनि अहिलेसम्म प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारी सम्पति ब्यवस्थापन समिति भने गठन भएको छैन ।

सोही कारण सहकारीको फाइल संघिय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा पठाइएको बताइएको छ । सिभिल सहकारीले बचतकर्ताको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकेको छैन ।