काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका उपायबारे सुझाव दिन गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ ले बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्था र संचालकहरुको सम्पती बेचेर चैतभित्र बचत फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहाललाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउदै कार्यदलले बचत फिर्ता गर्ने समयसीमा सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्ति समेत बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनुपर्ने औल्याइएको छ । यसैगरी नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन पनि सुझाव दिएको छ।

बैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई सुरुमा २ महिनाको समय दिइको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि दुई पटक एक÷एक महिना म्याद थप गरेको हो । पछिल्लो पटक थपिएको समयभित्रै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना सदस्य तथा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव छन् ।